राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सरकारी कर्मचारियों को एक जुलाई से दो फीसदी डीए के भुगतान को मंजूरी दे दी। इससे एक करोड़ से अधिक लोगों को फायदा होगा।
कंपनी कानून के तहत कंपनियों द्वारा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को दी जाने वाली सालाना रिटर्न और वित्तीय जानकारियों के लिए समयसीमा को एक माह बढ़ा दिया गया है।
हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड को सरकार से पेट्रोल पंप खोलने की मंजूरी मिल गई है। कंपनी की योजना दो चरणों में करीब 100 पेट्रोल पंप स्थापित करने की है।
केंद्र सरकारे एलपीजी सब्सिडी हासिल करने के लिए आधार नंबर को अनिवार्य बना दिया है। जिसके पास आधार नंबर नहीं है, उसे अब गैस सब्सिडी नहीं दी जाएगी।
सरकार दवा क्षेत्र में नियमों को मजबूती से लागू करने के प्रयास को आगे बढ़ाते हुए नकली दवाओं की बिक्री पर निगरानी बढ़ाएगी। दवा निरीक्षकों की भर्ती करेगी।
महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें क्षेत्रीय वायुसंपर्क योजना के तहत राज्य में 10 हवाईअड्डों का विकास किया जाना है।
नागर विमानन मंत्रालय इस उद्देश्य के लिए एक विशेष पोर्टल तैयार करने जा रहा है। इससे मिलने वाली शिकायतों को सीधे नोडल अधिकारी को भेजा जाएगा
महत्वपूर्ण माने जाने वाले कम्युनिकेशंस और इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का अब विभाजन हो गया है। मनोज सिन्हा ने टेलीकॉम मिनिस्टर का कार्यभार संभाला है।
देश की सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया की हालत इतनी खराब है कि अगर सरकार इसे बेचना चाहे तो भी कोई खरीदारी नहीं मिलेगा। कंपनी पर 50,000 करोड़ का कर्ज है।
शराब कारोबारी विजय माल्या को भारत सरकार ने बड़ा झटका दिया है। विदेश मंत्रालय ने माल्या का पासपोर्ट रद्द कर दिया है। विकास स्वरूप ने इसकी जानकारी दी है।
दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन बेचने वाली कंपनी रिंगिंग बेल्स की जांच हो सकती है। टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने कंपनी से ‘फ्रीडम 251’ पर स्पष्टीकरण मांगा है।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने Passport बनवाने की प्रक्रिया और भी आसान करने के लिए नए नियम जारी किए हैं।
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