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एनएसई चीफ आशीष कुमार चौहान ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, “हम 22 अप्रैल, 2025 को कश्मीर में हुए दुखद आतंकवादी हमले से बहुत दुखी हैं, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई।

एनएसई ने कहा कि ऐसे सेशन में भागीदारी पूरी तरह से व्यक्ति के अपने जोखिम पर होगी। एक्सचेंज ने यह भी स्पष्ट किया कि वह ऐसे सत्रों से पैदा होने वाले किसी भी परिणाम, दावे, विवाद या मुद्दों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

स्कीम में जमाराशि आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्स कटौती के लिए योग्य है। इसमें न्यूनतम 1000 रुपये और 100 रुपये के मल्टीपल में रकम जमा कर सकते हैं।

एनपीपीए को ये दवाएं बनाने वाली कंपनियों से कीमतों में बढ़ोतरी की मांग वाले आवेदन मिल रहे थे। इन आवेदनों में कंपनियों ने दवा सामग्री की बढ़ती लागत, बढ़ते उत्पादन लागत और एक्सचेंज रेट में बदलाव जैसे अलग-अलग कारणों का हवाला दिया गया है।

‘हमसफर नीति’ में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे स्थित पेट्रोल पंप स्टेशनों पर स्वच्छ शौचालय, शिशु देखभाल कक्ष, व्हीलचेयर के लिए प्रावधान, ईवी चार्जिंग स्टेशन, पार्किंग स्थल और ठहरने की सुविधाएं शुरू की जाएंगी।

सरकारी कर्मचारी एनपीएस में अपने वेतन का 10% निवेश करते हैं। वहीं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों अपनी ओर से 14% का योगदान देती है लेकिन सरकार द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों के कारण उन्हें निवेश पर उच्च रिटर्न नहीं मिल पाता है।

रिटायरमेंट यानी 60 की उम्र में 1 करोड़ रुपये के साथ हर महीने 1 लाख रुपये की पेंशन पाने के लिए आपको 30 की उम्र में NPS में निवेश शुरू करना होगा। अगर आप इस स्कीम में 30 साल की उम्र में हर महीने 10,000 रुपये निवेश करते हैं तो 60 साल की उम्र तक आपका कुल निवेश 36 लाख रुपये हो जाएगा।

NSE को शुरुआती 4 करोड़ निवेशक रजिस्टर करने में 25 साल का समय लगा था। जिसके बाद NSE ने हर साल औसतन 6-7 महीनों में 1 करोड़ नए निवेशक जोड़े। आखिरी के 1 करोड़ निवेशकों को जोड़ने में सिर्फ 5 महीने का समय लगा।

वित्त वर्ष 2022-23 में तीन प्रमुख सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को भारी नुकसान हुआ था। हालांकि, सरकार की देखरेख में इन कंपनियों ने वित्त वर्ष 2023-24 में अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपने नुकसान को काफी कम किया है।

गडकरी के अनुसार, 2014 से एनएचएआई ने उन्हें सौंपी गई परियोजनाओं/योजनाओं को पूरा करने के लिए कुल 3.77 लाख करोड़ रुपये का ऋण और अन्य उधार लिया है।

नए नियम में बताया गया है कि कि कोई भी फास्टैग जो मानक प्रक्रिया के मुताबिक असाइन किए गए वाहन पर नहीं चिपका है, वह यूजर फीस प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ईटीसी) लेनदेन करने का हकदार नहीं है।

भारत सरकार ने साल 2004 में राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (एनपीएस) शुरू की। यह एक निश्चित अंशदान कम्पोनेंट वाला रिटायरमेंट सेविंग कार्यक्रम है। इस स्कीम में 18 से 65 वर्ष की आयु के भारतीय शामिल होने के पात्र हैं।

इस स्कीम में बेहतर रिटर्न के साथ-साथ आपको इसमें टैक्स छूट का भी फायदा मिलता है। स्कीम इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें एक सुविधा है कि आप दूसरे व्यक्ति को भी अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं।

महीने के आखिरी कारोबारी दिन के समापन मूल्य के आधार पर ‘टिक साइज’ पर गौर किया जाता है इसकी समीक्षा और एडजस्ट किया जाता है। वायदा शेयर में वही ‘टिक साइज’ होगा जो 8 जुलाई से नकदी बाजार खंड में प्रतिभूतियों के लिए लागू होता है।

सरकार ने वित्त वर्ष 2024 में 12,349 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है। यह किसी एक वित्त वर्ष में अब तक का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है।

अगर आप PPF, SSY और NPS में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। 31 मार्च से पहले इन योजनाओं में न्यूनतम निवेश करना जरूरी है। अन्यथा आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा।

राज्यों और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि हादसे की आशंका वाली जगहों को ‘ब्लैक स्पॉट’ घोषित करने का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 2014 में 91,287 किलोमीटर से 60 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2023 में 1,46,145 किलोमीटर हो गया है।

NPS New Rule: एनपीएस में आधार के जरिए अब लॉग इन कर सकेंगे। ये फीचर एक अप्रैल, 2024 से शुरू होगा।

Post Office की एनएससी एक स्मॉल सेविंग स्कीम है। इसमें टैक्स बचत के साथ-साथ आपको एफडी से अच्छा ब्याज मिलता है।