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इससे पहले, यात्रियों को राहत देने के लिए, सरकार ने 3,000 रुपये वार्षिक टोल पास योजना की घोषणा की थी, जिससे निजी वाहन सालाना 200 टोल प्लाजा पार कर सकेंगे।

एनएचएआई ने एक बयान में कहा कि एनुअल पास सिस्टम और मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोलिंग जैसी आगामी पहलों को देखते हुए, फास्टैग की प्रामाणिकता और प्रणाली की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए 'लूज फास्टैग' मुद्दे को हल करना अहम है।

ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अमरजीत कौर ने कहा कि हड़ताल में 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। किसान और ग्रामीण कर्मचारी भी देशभर में होने वाले इस हड़ताल का हिस्सा बनेंगे।

महानगरों में केबल से चलने वाली बसें, इलेक्ट्रिक रैपिड मास ट्रांसपोर्ट बसें होंगी, जिनमें विमान जैसी सुविधाएं होंगी।

सरकार ने तय किया है कि एनपीएस के तहत उपलब्ध टैक्स लाभ यूपीएस पर भी लागू होंगे क्योंकि ये एनपीएस के तहत एक विकल्प है।

बिहार के क्षेत्र में यानी पंचदेवरी, कटैया और भोरे में टेंडर की प्रक्रिया पूरी होते ही काम शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की तरफ के हिस्से में इस हाइवे को बनाने का काम तेजी से जारी है।

मानसून सीजन में नेशनल हाईवे पर जलभराव और भूस्खलन जैसी समस्याओं से निपटने के लिए NHAI ने तैयारी शुरू कर दी है।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि एनुअल पास से देश भर में नेशनल हाईवे पर यात्रा बेहद सुविधाजनक और किफायती हो सकेगी।

एनएसई चीफ आशीष कुमार चौहान ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, “हम 22 अप्रैल, 2025 को कश्मीर में हुए दुखद आतंकवादी हमले से बहुत दुखी हैं, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई।

एनएसई ने कहा कि ऐसे सेशन में भागीदारी पूरी तरह से व्यक्ति के अपने जोखिम पर होगी। एक्सचेंज ने यह भी स्पष्ट किया कि वह ऐसे सत्रों से पैदा होने वाले किसी भी परिणाम, दावे, विवाद या मुद्दों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

स्कीम में जमाराशि आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्स कटौती के लिए योग्य है। इसमें न्यूनतम 1000 रुपये और 100 रुपये के मल्टीपल में रकम जमा कर सकते हैं।

एनपीपीए को ये दवाएं बनाने वाली कंपनियों से कीमतों में बढ़ोतरी की मांग वाले आवेदन मिल रहे थे। इन आवेदनों में कंपनियों ने दवा सामग्री की बढ़ती लागत, बढ़ते उत्पादन लागत और एक्सचेंज रेट में बदलाव जैसे अलग-अलग कारणों का हवाला दिया गया है।

‘हमसफर नीति’ में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे स्थित पेट्रोल पंप स्टेशनों पर स्वच्छ शौचालय, शिशु देखभाल कक्ष, व्हीलचेयर के लिए प्रावधान, ईवी चार्जिंग स्टेशन, पार्किंग स्थल और ठहरने की सुविधाएं शुरू की जाएंगी।

सरकारी कर्मचारी एनपीएस में अपने वेतन का 10% निवेश करते हैं। वहीं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों अपनी ओर से 14% का योगदान देती है लेकिन सरकार द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों के कारण उन्हें निवेश पर उच्च रिटर्न नहीं मिल पाता है।

रिटायरमेंट यानी 60 की उम्र में 1 करोड़ रुपये के साथ हर महीने 1 लाख रुपये की पेंशन पाने के लिए आपको 30 की उम्र में NPS में निवेश शुरू करना होगा। अगर आप इस स्कीम में 30 साल की उम्र में हर महीने 10,000 रुपये निवेश करते हैं तो 60 साल की उम्र तक आपका कुल निवेश 36 लाख रुपये हो जाएगा।

NSE को शुरुआती 4 करोड़ निवेशक रजिस्टर करने में 25 साल का समय लगा था। जिसके बाद NSE ने हर साल औसतन 6-7 महीनों में 1 करोड़ नए निवेशक जोड़े। आखिरी के 1 करोड़ निवेशकों को जोड़ने में सिर्फ 5 महीने का समय लगा।

वित्त वर्ष 2022-23 में तीन प्रमुख सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को भारी नुकसान हुआ था। हालांकि, सरकार की देखरेख में इन कंपनियों ने वित्त वर्ष 2023-24 में अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपने नुकसान को काफी कम किया है।

गडकरी के अनुसार, 2014 से एनएचएआई ने उन्हें सौंपी गई परियोजनाओं/योजनाओं को पूरा करने के लिए कुल 3.77 लाख करोड़ रुपये का ऋण और अन्य उधार लिया है।

नए नियम में बताया गया है कि कि कोई भी फास्टैग जो मानक प्रक्रिया के मुताबिक असाइन किए गए वाहन पर नहीं चिपका है, वह यूजर फीस प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ईटीसी) लेनदेन करने का हकदार नहीं है।

भारत सरकार ने साल 2004 में राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (एनपीएस) शुरू की। यह एक निश्चित अंशदान कम्पोनेंट वाला रिटायरमेंट सेविंग कार्यक्रम है। इस स्कीम में 18 से 65 वर्ष की आयु के भारतीय शामिल होने के पात्र हैं।