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देशभर में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर), राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनआरसी) पर छिड़ी बहस के बीच आम बजट 2020-21 में जनसंख्या, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी और भारत के महारजिस्ट्रार विभाग का कुल बजट आवंटन करीब 700 प्रतिशत बढ़ाया गया है।

मंत्रालय ने कहा कि वाहनों को तेज या धीमा करते समय गति अवरोधक काफी दिक्कत पैदा करते हैं। इनकी वजह से ईंधन खपत भी बढ़ती है।

व्यापारियों और स्वरोजगार करने वाले लोगों के लिए पेश की गई राष्ट्रीय पेंशन योजना रफ्तार पकड़ने में विफल रही है।

फास्टैग रिचार्ज होने वाला प्रीपेड टैग है, जिससे टोल पर अपने आप बिना रुके ऑनलाइन भुगतान हो जाएगा।

राजमार्गों के टोल प्लाजा पर एक चौथाई फास्टैग लेन को हाइब्रिड लेन में बदलने की घोषणा की गई है। इससे टोल प्लाजा पर भीड़ नहीं लग पाएगी।

मौजूदा समय में ग्राहक इस सेवा का लाभ महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर प्रत्येक कार्य दिवस पर सुबह आठ बजे से लेकर शाम 7:45 बजे तक उठा रहे हैं।

दिवाला हो चुकी जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण की दौड़ में शामिल मुंबई की कंपनी सुरक्षा रीयल्टी अपनी बोली का अधिक आकर्षक बना सकती है।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों को पथकर चुकाने के लिए फास्टैग अनिवार्य करने की समय सीमा बढ़ा कर 15 दिसंबर कर दी है।

अगले महीने यानी 1 दिसंबर 2019 से नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर फास्टैग के बिना अगर कोई भी वाहन 'फास्टैग लेन' में प्रवेश कर रहा है, तो उसे दोगुना टोल टैक्स देना पड़ेगा।

फास्टैग को लोकप्रिय बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) एक दिसंबर तक इसे नि:शुल्क वितरित कर रही है।

भारतीय मूल के विदेशी नागरिक भी अब एनपीएस ले सकते हैं। सरकार ने बुधवार को कहा कि भारतीय मूल के विदेशी नागरिक प्रवासी भारतीय की तरह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के लिये पात्र होंगे।

बैंक यूनियनों ने बैंकों के एकीकरण की इस योजना के खिलाफ नवंबर के दूसरे सप्ताह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की भी धमकी दी है।

संकट में फंसे कारोबारी जिग्नेश शाह ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के को-लोकेशन मामले में पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम और अन्य की भूमिका की मांग की है। 

सरकार की योजना 'अलीबाबा' और 'अमेजन' की तर्ज पर 'भारतक्राफ्ट' पोर्टल पेश करने की है। यह एक ई-कॉमर्स मार्केटिंग मंच है। इस मंच से दो-तीन साल में करीब 10 लाख करोड़ रुपये का राजस्व आने की उम्मीद है। 

देश के सात प्रमुख शहरों में 1.15 लाख घर खरीदार अधर में लटके हुए हैं क्योंकि डेवलपर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की इकाइयों का कब्जा देने में नाकाम रहे हैं।

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) संबंधित पक्षों की राय लेने के लिये जल्द ही राष्ट्रीय खुदरा नीति का मसौदा जारी करेगा ताकि इस पर टिप्पणियां ली जा सकें।

आम बजट 2019-20 पेश होने के बाद कारोबारी सप्ताह के पहले दिन आज सोमवार को घरेलू शेयर बाजार टूटकर खुला।

खुदरा व्यापारियों का अखिल भारतीय संगठन कैट ने मंगलवार को कहा कि सरकार राष्ट्रीय खुदरा नीति का मसौदा अगले 10 दिनों में जारी कर सकती है।

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद 21 जून को होने वाली अपनी अगली बैठक में राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (एनएए) का कार्यकाल 30 नवंबर, 2020 तक बढ़ा सकती है।

घरेलू शेयर बाजार की गिरावट का सिलसिला आज शुक्रवार को भी जारी है। घरेलू शेयर बाजार शुक्रवार को मजबूती के साथ खुला लेकिन जल्द ही इसमें गिरावट आ गई। शुक्रवार को भी प्रमुख सूचकांक लाल निशान के साथ खुले।