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एक साल पहले यानि 14 फरवरी 2017 को सरकार ने स्टेंट की कीमतों में करीब 85 प्रतिशत की कटौती की घोषणा की थी। अब एक साल बाद सरकार ने फिर से कीमतों में कटौती की है

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018-19 का बजट पेश करते हुये राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना की घोषणा की। इसके तहत देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जायेगा।

शेयर बाजार की नजर ऑटो कंपनियों के शेयरों पर टिकी हुई है, ग्रेटर नोएडा में चल रहे ऑटो एक्सपो के दौरान आज कई ऑटो कंपनियां नए लॉन्च की घोषणा कर सकती हैं

आम बजट में नेशनल हेल्‍थ प्रोटेक्‍शन स्‍कीम यानी राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा योजना के तहत देश के 10 करोड़ करीब परिवारों के लिए सालाना 5 लाख रुपए के स्‍वास्‍थ्‍य बीमा का एलान किया गया है।

सरकार ने GST की दरों में बदलाव करने के साथ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को ITC से बाहर रखने का जो फैसला किया है वह इंडस्ट्री के हक में नहीं है

नए साल शेयर बाजार का रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर खुले।

देश की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 2017-18 में घटकर 8.3 प्रतिशत यानी 1,11,782 रुपए रहने का अनुमान है।

सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग-एक (एनडब्ल्यू-1) के हल्दिया-वाराणसी खंड में नौवहन के विस्तार के लिए 5,369 करोड़ रुपए की जल विकास परियोजना (जेपीएमपी) को आज मंजूरी दे दी है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में पड़ती है।

भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना को रेटिंग एजेंसी इक्रा ने निवेशकों के लिए एक शानदार अवसर बताया है। हालांकि, उसका मानना है कि उसकी सफलता समय पर भूमि-अधिग्रहण और पर्याप्त फाइनेंस पर निर्भर करेगी।

ऐसी दवाएं जो प्राइस कंट्रोल के दायरे में नहीं आती हैं उनके लिए भी NPPA की तरफ से दवा कंपनियों के लिए कीमत घटाने को लेकर एडवायजरी जारी हुई है

न्‍यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी और फि‍टमेंट फैक्‍टर का इंतजार दिसंबर में खत्‍म हो सकता है। एनएसी अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुकी है और जल्‍द ही इसे पेश करेगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद घटी दरों का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है।

नेशनल बिल्डिंग कंट्रक्शन कार्पोरेशन को अगले 3 साल यानि 2020 तक देश के 10 रेलवे स्टेशनों के पुनर्रविकास का जिम्मा सौंपा गया है

NGT ने इस मामले पर अगली सुनवाई 14 नवंबर को तय की है और तबतक सभी संबधित अथॉरिटीज से प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा देने के लिए कहा है

टोल बूथ पर लगने वाले लंबे जाम को कम करने के लिए सरकार ने एक दिसंबर से सभी वाहन निर्माताओं और डीलर्स के लिए नए वाहनों पर FASTags लगाना अनिवार्य कर दिया है।

श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि सरकार रोजगार और स्व-रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में ईमानदारी से काम कर रही है।

देशभर में अबतक करीब 1.6 करोड़ लोग NPS स्कीम को खरीद चुके हैं। 18 वर्ष की उम्र पूरी होने पर इस स्कीम के साथ जुड़ा जा सकता है।

सरकार अगर अपने मकसद मे सफल हो जाती है तो चीन के नूडल, इटली के पिज्जा, जापान की शुशी और अमेरिका के हैमबर्गर की तरह भारतीय खिचड़ी भी दुनिया में पहचान बना लेगी

सरकार ने कहा है कि रूस और जापान की कंपनियों ने भारत को एंफीबियस विमान (जल-थल दोनों पर उतरने में सक्षम) की आपूर्ति करने की इच्छा जताई है।

सरकार एक ऐसी नीति लाने जा रही है, जिसमें यात्रियों को सिर्फ उतना टोल टैक्‍स ही देना होगा, जितने राजमार्ग का उन्होंने इस्तेमाल किया।