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ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी है। इससे, हिंद महासागर में भारत और भी ज्यादा ताकतवर बनेगा। ग्रेट निकोबार द्वीप मलक्का जलडमरूमध्य से काफी करीब है।

'वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, 2020' बताती है कि दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 22 शहर शामिल हैं।

जिन लोगों के डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द होंगे, उन्हें सरकार की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी किया जाएगा।

एनजीटी ने धामपुर चीनी मिल (जिला संभल), धामपुर चीनी मिल (जिला बिजनौर), धामपुर डिस्टलरी इकाई (जिला बिजनौर) एवं धामपुर चीनी मिल, मीरगंज (जिला बरेली) स्थित मिल में प्रत्येक पर पांच करोड़ रुपये का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जुर्माना लगाया।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) को कानपुर में पेठा उद्योग के कारण होने वाले प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर फटकार लगाई और इसके अध्यक्ष को बोर्ड के कामकाज की समीक्षा करने का निर्देश दिया।

एनजीटी  ने कहा कि परियोजना प्रस्तावक ने पर्यावरण मंजूरी के आवेदन में इस आशय की गलत जानकारी दी है कि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) अधिसूचना क्षेत्र पर लागू नहीं होती है।

एनजीटी ने यह निष्कर्ष एक एनजीओ द्वारा फॉर्मलडिहाइड के विनिर्माताओं को हरियाणा सरकार द्वारा दी गयी मंजूरी के खिलाफ याचिका की सुनवाई पर दिया है।

सरकार ने डिस्प्ले के आयात पर 10 प्रतिशत शुल्क लगा दिया है, इससे मोबाइल फोन के दाम तीन प्रतिशत तक बढ़ सकते है।

कोरोना वायरस के खिलाफ अभियान की मदद के लिए 28 मार्च को पीएम-केयर्स फंड गठित किया गया है,

एनजीटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कंपनी को दो महीने के भीतर यह राशि जमा कराने को कहा है।

पीठ ने कंपनी को निर्देश दिया कि वह शुक्रवार को शाम पांच बजे तक यह राशि जमा करा देने के बारे में हलफनामा दे।

कंपनी पर यह जुर्माना अत्यधिक नाइट्रोजन ऑक्साइड (एनओएक्स) के उत्सर्जन के कारण दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर स्वास्थ्य को हुए नुकसान को लेकर लगाया गया है।

वेदांता समूह की तांबा बनाने वाली कंपनी स्टरलाइट कॉपर की तमिलनाडु इकाई के बंद होने से देश में तांबे का आयात करीब दो अरब डॉलर बढ़ गया है और साथ ही डेढ़ अरब डॉलर के निर्यात का नुकसान भी हुआ है।

NGT ने इस मामले पर अगली सुनवाई 14 नवंबर को तय की है और तबतक सभी संबधित अथॉरिटीज से प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा देने के लिए कहा है

NGT ने गुरुवार को अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां नहीं चलेंगी। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए NGT ने यह फैसला किया है।

NGT ने अपने आदेश में नायलॉन और किसी भी अन्य सिंथेटिक पदार्थ से बने मांझा पर प्रतिबंध लगा दिया है जिनका विघटन जैविक तरीके से संभव नहीं है

NGT) ने उन उद्योग इकाइयों को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है जो बिना अनुमति पेट्रोलियम कोक पेटकोक का ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं।

केंद्र सरकार ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहन को प्रतिबंधित करने के NGT के ऐतिहासिक आदेश ने कानून का उल्लंघन किया है।

NGT ने केंद्र सरकार के उस रुख पर सवाल उठाया है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर रोक को हटा दिया जाना चाहिए।

मेटल रिसाइक्लिंग पॉलिसी आने के बाद लोग अपनी पुरानी कारों और फ्रिज जैसे उत्पादों को पहले से तय कीमत पर स्क्रैप डीलरों को बेच सकेंगे।