NIRMALA SEETHARAMAN

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि जनधन योजना के जरिए आए बदलाव और डिजिटल परिवर्तन ने देश में वित्तीय समावेशन (फाइनेंशियल इंक्लूजन) में क्रांति ला दी है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हम भारत को विनिर्माण केंद्र बनाना चाहते हैं। इसलिए हम रसायन और पेट्रोरसायन पर पीएलआई योजना लाने पर विचार करेंगे।

अब रिजर्व बैंक का मानना है कि ट्विन-बैलेंस शीट से भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा मिल रहा है।

कोविड महामारी तथा उसके बाद रूस-यूक्रेन युद्ध से कीमतें तेज हुई हैं और इसके बावजूद आयात जारी है। केंद्र के स्तर पर हमने इसके दाम में कमी लाने के लिये उत्पाद शुल्क में कटौती की है।

जी20 के सदस्यों के बीच इस बात को लेकर आम सहमति है कि क्रिप्टो संपत्तियों पर कोई भी कार्रवाई वैश्विक होनी चाहिए।

यह वह समय है जब देश इस बात पर विचार कर रहे हैं कि बाजार का उदारीकरण किस हद तक होना चाहिए।

पांच पेट्रोलियम उत्पाद कच्चा तेल, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस और विमान ईंधन जीएसटी से बाहर है। इन उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने की तिथि के बारे में माल एवं सेवा कर परिषद को विचार करना है।

शीर्ष अदालत ने वित्त मंत्रालय और सेबी से यह भी जवाब मांगा कि अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग द्वारा अदाणी समूह के खिलाफ स्टॉक हेरफेर के आरोप के बाद हाल ही में बाजार में गिरावट के आलोक में निवेशकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए।

क्रिप्टो मुद्राओं के नियमन के संदर्भ में वित्त मंत्री ने कहा कि इसके लिए एक साझा प्रारूप तैयार करने के बारे में जी20 देशों के साथ चर्चा चल रही है।

बजट 2023 एक फरवरी को अनाउंस किया गया जिसमें सभी क्षेत्रों के साथ साथ पर्यटन क्षेत्र भी शामिल रहा। देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिनमें देश के लगभग 50 स्थलों को विकसित करने का फैसला लिया गया। आइए जानते हैं उनके बारे में।

उन्होंने कहा, कैसे देश में सॉफ्टवेयर उद्योग ने काम शुरू किया? क्या उन्होंने सरकर का इंतजार किया? नहीं। वे आगे बढ़ते रहे और सरकार ने देखा कि वह बैठी और देखती नहीं रह सकती और उनके लिये अनुकूल नीतियां लेकर आई।

Budget 2023: एक फरवरी को अनाउंस हुए बजट में कई चीजों पर बात की गई। उसमें स्क्रैपिंग पॉलिसी भी एक खास मुद्दा था। इसपर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि वाहन स्क्रैपिंग नीति को आगे बढ़ाने में, केंद्र सरकार के पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की है।

सीतारमण ने कहा, ‘‘पर्यटन क्षेत्र में अभी बहुत संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में रोजगार और उद्यमिता के लिए व्यापक अवसर भी हैं।’’

वित्तमंत्री ने बजट के दौरान अपनी घोषणा में कहा कि आदिवा​सी स्कूलों में 38 हजार से ज्यादा भर्तियां की जाएंगी। साथ ही आदिवासी विद्यार्थियों के लिए 740 एकलव्य स्कूल भी खोले जाएंगे। इससे आदिवासी क्षेत्र में एजुकेशन पर और ज्यादा फोकस हो सकेगा और शिक्षा का दायरा भी बढ़ेगा।

वित्त मंत्री ने देश के व​रिष्ठ नागरिकों को भी तोहफा दिया है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की सीमा को बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। इससे देशभर के करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों को फायदा मिलेगा।

केंद्र सरकार ने बच्चों में खून की कमी से होने वाली परेशानियों और मौतों के प्रति गंभीरता बरतते हुए यह घोषणा की है कि वर्ष 2047 तक यानी भारत की आजादी के 100वें वर्ष तक देश के बच्चों में खून की कमी की समस्या से निजात दिलाई जाएगी।

आम बजट पहले लाल रंग के ब्रीफकेस में लाया जाता था। यह परंपरा अंग्रेजों ने शुरू की थी। मोदी सरकार ने इस परंपरा को तोड़ा और वित्त मंत्री एक लाल रंग के कपड़े में लिपटे बही खाते या टैबलेट में बजट लेकर आने लगे।

संसद में मंगलवार को वित्त वर्ष 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण को पेश कर दिया है। इसमें भातरीय अर्थव्यवस्था को लेकर कई अच्छी बात तो कुछ चिंता भी जताई गई है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में बताया कि बैंकों ने पिछले पांच वित्त वर्षों के दौरान 10,09,511 करोड़ रुपये बट्टे खाते में डाले हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एआईआईबी से भारत में निवेश करने का आग्रह किया है। ऐसा उन्होनें क्यों किया है पता चल गया है।