NITISH

बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशियों की झड़ी लग गई है। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने दिवाली और छठ का बड़ा तोहफा देते हुए राज्यकर्मियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है।

बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपये की राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि 2005 से 2020 के बीच बिहार के 8 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई।

बिहार सरकार प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण कराएगी। इसके साथ ही 358 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे और बड़े अनुमंडलों में रेफरल अस्पताल का निर्माण किया जाएगा

IMC गया प्रोजेक्ट को केंद्रीय बजट 2024-25 और उसके बाद मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है। इससे लगभग 1,09,000 नौकरियां सृजित होने और 16,000 करोड़ रुपये के निवेश आकर्षित होने का अनुमान है।

हाल ही में, बिहार ने राज्य में तेजी से बढ़ते चमड़ा उद्योग में निवेश आकर्षित किया है। ‘बिहार लेदर इन्वेस्टर्स मीट’ का आयोजन 18 नवंबर को कानपुर में किया गया था। इस बैठक का मकसद वैश्विक चमड़ा उद्योग केंद्र के रूप में बिहार की उभरती भूमिका को प्रदर्शित करना था।

प्रणव अदाणी ने कहा कि बिहार में हम जिस दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं वह सीमेंट मैन्यूफैक्चरिंग है। हम दो जगहों, वारसलीगंज और महावल, में 2,500 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे। हमारा टारगेट है सालभर में 10 मिलियन मीट्रिक टन का प्रोडक्शन। सीमेंट में हमारे इन्वेस्टमेंट से लगभग 3,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।

15 प्रमुख उद्योग समूहों के साथ 10,304.91 करोड़ रुपये के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ 5,230 करोड़ रुपये, देव इंडिया प्रोजेक्ट के साथ 1600 करोड़ रुपये और स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेज लिमिटेड 800 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं।

बिहार की टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी में पूंजीगत अनुदान, रोजगार अनुदान, विद्युत अनुदान, फ्रेट अनुदान, पेटेंट अनुदान, कौशल विकास अनुदान समेत कई तरह के प्रोत्साहन का प्रावधान शामिल हैं।

जून महीने की शुरुआत हो गई, लेकिन अभी तक बिहार के सात जिलों में किसानों से छटांक भर गेहूं की भी अधिप्राप्ति (सरकारी खरीद) नहीं हुई है।

उल्लेखनीय है कि नीतीश कुमार ने नोटबंदी के उपाय का उस समय भी समर्थन किया था जब वह राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ महागठबंधन की सरकार चला रहे थे। नीतीश जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। बैंकों की बैठक में उन्होंने कहा कि मैंने नोटबंदी का समर्थन किया था, लेकिन बैंकों ने नोटबंदी में जिस तरह की भूमिका निभाई उसकी वजह से लोगों को उतना फायदा नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिये था।

बिहार की नितीश सरकार में उप मुख्‍यमंत्री एवं वित्‍त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज वर्ष 2018-19 के लिए बिहार का बजट पेश किया। करीब 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपए के इस बजट में मोदी ने एक भी नया कर नहीं लगाया है।

अभी तक 2.50 लाख रुपए की सालाना कमाई पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है और 10 लाख रुपए से ऊपर की ग्रेच्युटी पर भी इनकम टैक्स चुकाना पड़ता है

बिहार विधानमंडल के GST से संबंधित बिहार माल और सेवा कर विधेयक 2017 और बिहार काराधान विधि (संशोधन) विधेयक 2017 को आज सर्वसम्मति से पारित किया।

नीतीश कुमार ने लगातार पांचवीं बार मुख्‍यमंत्री का पद संभाल लिया है। शुक्रवार को नीतीश कुमार ने बिहार के 34वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहन किया है।