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इस अनुबंध के तहत टाटा प्रोजेक्ट्स हवाई अड्डे पर टर्मिनल, रनवे, एयरसाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों, उपयोगिताओं और अन्य सहायक भवनों का निर्माण करेगी।

नोएडा विकास प्राधिकरण ने कहा कि रियल एस्टेट डेवलपरों को संपत्ति गिरवी रखने की मंजूरी सोमवार को संपन्न बैठक में लिया गया।

रेरा ने प्रवर्तक को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि परियोजना का शेष कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा हो।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जेवर दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। इससे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दबाव को कम करने में मदद मिलेगी।

ग्रीनफील्ड परियोजना के पहले चरण का काम चल रहा है और इसे पूरा करने में 5,700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी।

महेश्वरी ने बताया कि बैठक में यह संज्ञान में आया कि कई प्रमोटर्स ने सोसायटी में एओए का गठन होने के बावजूद अब तक आईएफएमएस फंड की राशि का हस्तांतरण नहीं किया है।

प्राधिकरण की दरों और सर्किल रेट के बीच काफी अंतर है। इस अंतर को खत्म करने के लिए नए सर्किल रेट की सूची तैयार की गई है।

भारत में अगले साल फरवरी में होने वाले ऑटो एक्सपो कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर की आशंका के कारण स्थगित कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश का नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) जिला देश के बड़े सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेक्टर के हब के रूप में शुमार किया जाएगा।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का 95 फीसदी काम पूरा हो चुका है और इसका मुख्य कैरिजवे जल्द ही वाहनों की गति के लिए खोल दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को पट्टे पर दी जाने वाली जमीन के लिए स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क माफ करने का फैसला किया।

नोएडा प्राधिकरण ने बुधवार को कहा कि उसने अडाणी एंटरप्राइजेज और डिक्सन टेक्नोलॉजीज सहित 13 कंपनियों को नोएडा क्षेत्र में औद्योगिक भूमि आवंटित की है।

गौतमबुद्ध नगर में 7.5 लाख वाहन रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से केवल 1.60 लाख वाहनों ने ही हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगवाई है।

स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ओप्पो ने शुक्रवार को कहा कि नोएडा में 110 एकड़ में फैली उसकी विनिर्माण इकाई में हर तीन सेकेंड में एक स्मार्टफोन का निर्माण किया जाता है।

उत्तर प्रदेश रीयल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने शुक्रवार को कहा कि उसने आदेशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर 11 कंपनियों पर 1.24 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

नोएडा प्राधिकरण ने बुधवार को कहा कि उसने रीयल एस्टेट डेवलपर वेव समूह से 1.08 लाख वर्ग मीटर वाणिज्यिक भूमि को वापस ले लिया है।

उत्तर प्रदेश में बड़े आर्थिक बदलाव होने जा रहे है। इन बदलावों से प्रदेश में रहने वाले लोगों को सीधा लाभ मिलना तय है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े फैसले पर अपनी सहमति दे दी है।

नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु महेश्वरी ने बताया कि आइकिया अगले सात सालों में यहां 5,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी और इससे यहां 2,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

राज्य के उद्योग मंत्री सतीश महाना ने कहा कि आइकिया को नोएडा में 74,833 वर्ग मीटर जमीन का आवंटन किया जा चुका है, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण कंपनी अभी अपना काम शुरू नहीं कर पाई है लेकिन अब जल्द ही इस परियोजना पर काम शुरू होगा।

यमुना प्राधिकरण इसे 2041 की महा योजना में शामिल करने के लिए एनसीआर योजना बोर्ड को जल्द प्रस्ताव भेजेगा।