IRDA ने लोगों को फर्जी ऑनलाइन इंश्योरेंस कंपनियों के ऑफर से सावधान रहने को कहा है
वायरस के डर के बाद लगे प्रतिबंधों से ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग 30% घट गई
16 मार्च से डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाली ऑनलाइन और कॉन्टैक्टलैस ट्रांजैक्शन सर्विस बंद हो जाएगी। इस सुविधा को जारी रखने के लिए जरूरी है कि आप अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से आज ही एक बार ऑनलाइन और कॉन्टैक्सलैस ट्रांजैक्शन कर लें।
ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन और मोबाइल नंबर पोर्ट (एमएनपी) कराने के नियम आज यानी 16 दिसंबर 2019 से बदल गए हैं। आरबीआई और ट्राई ने ग्राहकों को सहूलियत देने के लिए नियमों में बदलाव किया है।
नए साल के पहले ही बैंकिंग, सड़क परिवहन और दूरसंचार क्षेत्र से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है।
अपने पासवर्ड को हमेशा इतना मजबूत बनाएं कि उसके बारे में अनुमान लगाना किसी के लिए भी आसान न हो।
जानिए यदि आपके पैसे किसी गलत खाते में चले जाएं तो क्या कदम उठाने आवश्यक हैं...
अगस्त का महीना आपके लिए खुशियां लेकर आ रहा है। जहां वाहन और प्रॉपर्टी खरीदना आपके लिए सस्ता हो जाएगा वहीं पैसे के लेन-देन से जुड़ी इस सर्विस में आपको अब कोई चार्ज नहीं देना होगा।
पेटीएम (Paytm) यूजर्स के लिए बुरी खबर है। आज (1 जुलाई) से पेटीएम मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) का बोझ कंज्यूमर्स पर डालेगी।
आज (1 जुलाई 2019) से देश में ये नियम बदल जाएंगे, जिनका आपकी जेब पर सीधा असर असर होगा।
आज यानी 1 जून से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, पैन कार्ड, आर्मी कैंटीन और पेट्रोल समेत कई नियम बदल गए हैं।
सूचना-प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि इस साल अगस्त में भारत में 244.81 करोड़ डिजिटल लेनदेन हुए।
आरबीआई की रिपोर्ट ने एक बार नोटबंदी को लेकर सरकार के दावों की हवा निकाल दी है। रिजर्व बैंक की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश में करंसी के सर्कुलेशन की स्थिति नोटबंदी के पहले के करीब पहुंच चुकी है।
निजी क्षेत्र के HDFC बैंक ने RTGS (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) और NEFT के जरिए किए जाने वाले लेनदेन को एक नवंबर से नि:शुल्क कर दिया है।
निजी क्षेत्र के HDFC बैंक ने RTGS (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) और NEFT के जरिए किए जाने वाले लेनदेन को एक नवंबर से नि:शुल्क कर दिया है।
SBI ने छोटी ट्रांजैक्शन पर लगने वाले IMPS चार्ज को खत्म कर दिया है। ग्राहकों को 1,000 रुपए तक की ट्रांजैक्शन पर किसी तरह का IMPS चार्ज नहीं चुकाना पड़ेगा।
ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए RBI का जो नियम है उसमें बैंकों को है कि वह बिना मोबाइल नंबर वाले खातों की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सुविधा रोक सकते हैं।
RBI ने कहा है कि ग्राहक अगर 3 दिन के अंदर अनऑथोराइज्ड इलेक्ट्रोनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन से हुए नुकसान की शिकायत करेंगे तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा।
ऑस्ट्रेलिया के वित्त मंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया सरकार की योजना सभी डिजिटल लेन-देन पर टैक्स लगाने की है। यह कदम टैक्स स्ट्राइक के तहत है।
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