PETRO

कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल के दाम दो साल पुराने स्तर पर बने हुए हैं।

देश में फिलहाल पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हैं, लेकिन इसके पीछे तेल कंपनियों पर भारी आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक सरकारी तेल कंपनियों को हर महीने करीब ₹30,000 करोड़ का अंडर-रिकवरी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम लोगों की जेब तक पहुंच चुका है। खासकर अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है।

पेट्रोल पंप संचालकों ने बताया कि थोक ईंधन डिपो सोलापुर में स्थित है, जहां लातूर जिले से गए टैंकर पेट्रोल-डीजल लेने के लिए लंबी लाइनों में खड़े हैं।

पेट्रोनेट कई टर्मिनलों पर नए एलएनजी भंडारण टैंक बनाकर अपनी भंडारण क्षमता बढ़ाने की योजना बना रहा है।

सरकार के इस फैसले से जहां एक ओर आम आदमी को स्थिर कीमतों के जरिए राहत मिल रही है, वहीं दूसरी ओर तेल विपणन कंपनियों की बैलेंस शीट पर दबाव बढ़ना तय है। बिना सरकारी मदद के, इन कंपनियों के लिए अपनी परिचालन लागत और भविष्य के विस्तार को संभालना एक बड़ी चुनौती होगी।

क्रूड ऑयल के तेज भाव का प्रभाव और अन्य वजहों से कीमतों में बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। सरकारी तेल कंपनियों को पेट्रोल पर करीब 20 रुपये और डीजल पर लगभग 100 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि विधानसभा चुनावों के बाद पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने की कोई योजना नहीं है। अफवाहों को खारिज करते हुए कहा गया कि देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार है। लोगों से केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की गई, क्योंकि पैनिक बाइंग की स्थिति बनी।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में उछाल के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।

हाल के दिनों में सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा तेजी से वायरल हो रहा है कि विधानसभा चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 25 से 28 रुपये प्रति लीटर तक की बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। इस खबर पर अब सरकार ने इस पर साफ-साफ स्थिति स्पष्ट कर दी है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ईंधन की परिभाषाओं और नियामक प्रावधानों में बदलाव करते हुए उद्योग मानकों के मुताबिक लाने के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है।

अमेरिका ने रूसी संघ मूल के कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों को जहाजों पर लादे जाने की अनुमति देने के लिए प्रतिबंधों से छूट को 16 मई 2026 तक बढ़ा दिया है। इससे भारत को बड़ी राहत मिलेगी।

वैश्विक ब्रोकरेज फर्म मैक्वेरी ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, और आने वाले समय में ईंधन कीमतों में बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

सरकार ने 26 मार्च को डीजल पर 21.50 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ पर 29.5 रुपये प्रति लीटर की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी।

मिडिल ईस्ट की टेंशन के चलते लंबे समय से बेहद महंगे पेट्रोल-डीजल की कीमत में थोड़ी राहत मिली है। बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोलियम की कीमतें सातवें आसमान पर हैं।

कंपनी ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त ईंधन सप्लाई है और हम देश के साथ खड़े हैं। कंपनी ने यह बात तब कही है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 100 डॉलर प्रति बैरल के पार है।

यह खुलासा पाकिस्तान में ईंधन मूल्य निर्धारण की संरचना पर सवाल उठा रहा है, जहां वैश्विक कीमतों के अलावा टैक्स और शुल्क उपभोक्ता की जेब पर भारी बोझ बन रहे हैं। सरकार का कहना है कि ये बढ़ोतरी अपरिहार्य थी, लेकिन विपक्ष और आम जनता इसे “ईंधन बम” बता रही है, जिससे महंगाई और आगे बढ़ने की आशंका है।

कृषि इनपुट और रसायनों की किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं है, इसके साथ ही उपलब्धता को बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं।

मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर भारत पर भी दिख रहा है। यही वजह है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में तेज बढ़ोतरी की है। आने वाले समय में भी स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की वजह से दुनियाभर में तेल की सप्लाई बुरी तरह से बाधित हो गई। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार तेजी आनी शुरू हो गई।