PETRO

मई 2025 के दौरान, डीजल की बिक्री पिछले साल की समान अवधि के 8.41 मिलियन टन की खपत से 2 प्रतिशत ज्यादा थी। एलपीजी की बिक्री में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2.79 मिलियन टन की वृद्धि जारी रही।

पेट्रोल पंप डीलरशिप में कमीशन लोकेशन और एजेंसी के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है। कमाई भी अलग-अलग हो सकती है। पेट्रोल पंप पर अतिरिक्त सेवाओं को शामिल कर भी कमाई बढ़ाई जा सकती है।

बीते काफी समय से कच्चे तेल के भाव निचले स्तर पर बने हुए हैं। इससे सरकारी तेल कंपनियों को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं करनी पड़ी है।

इंडियन ऑयल ने कहा है कि शांत रहकर और अनावश्यक भीड़ से बचकर हमें आपकी बेहतर सेवा करने में मदद करें। इससे हमारी सप्लाई लाइनें निर्बाध रूप से चलती रहेंगी।

शहरों में इलेक्ट्रिक बसों को तेजी से अपनाया जा रहा है। कई टियर-2 और टियर-3 शहरों में इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा (ई-रिक्शा) प्रमुख हो गए हैं। इनका असर यह हुआ है कि शहरी सार्वजनिक परिवहन में डीजल का उपयोग सीधे तौर पर कम हो रहा है।

सरकार की तरफ से किया गया यह फैसला वैश्विक तेल कीमतों में जारी उतार-चढ़ाव और ट्रम्प के टैरिफ के बीच लिया गया है।

एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि 4 नवंबर, 2021 से पहले कर्नाटक में डीजल पर सेल्स टैक्स की दर 24 प्रतिशत थी और कीमत 92.03 रुपये थी। पिछले साल 15 जून को कर्नाटक सरकार ने डीजल पर टैक्स की दर घटाकर 18.44 प्रतिशत करने की अधिसूचना जारी की थी।

Petrol Price Cut: छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में पेट्रोल सस्ता करने की घोषणा करके आम लोगों को भी बड़ी राहत दी है।

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप एस पुरी ने कहा कि आने वाले समय में हम पारंपरिक ईंधन से ग्रीन हाइड्रोजन की ओर बड़े पैमाने पर बदलाव देखेंगे। हर देश स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसे अर्थव्यवस्था की चुनौतियों और मांगों से बचकर करना होगा।

पुरी ने कहा, “इसलिए, मुझे लगता है कि वैश्विक ऊर्जा की स्थिति में सुधार होगा। बाजार में अधिक तेल और गैसा आएगी और उम्मीद है कि इससे कीमतों में कमी लाने में मदद मिलेगी। जब ऊर्जा कम कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है, तो इससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है।”

मुंबई में जाम की समस्या विकराल रूप ले रही है। राज्य सरकार की लाख को​शिशों के बावजूज जाम कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसकी वजह गाड़ियों की बढ़ती संख्या है। इसके चलते वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है।

अपनी कंपनी के बारे में गुप्ता ने कहा कि हम देश की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन हैं और हमने देश की मौजूदा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का बड़ा हिस्सा पहले ही बिछा दिया है।

दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में छुट्टियों के मौसम में सड़क यात्राओं के साथ-साथ हवाई और रेल यात्राओं ने ईंधन की बिक्री को बढ़ावा दिया। पेट्रोल और डीजल की तरह, एटीएफ की मांग भी अब कोविड-पूर्व स्तरों से ऊपर है।

राज्य के स्वामित्व वाली तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) जैसी फर्मों द्वारा उत्पादित कच्चे तेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कंपनियों द्वारा किए गए ईंधन के निर्यात पर लेवी को खत्म कर दिया गया।

मानसून के महीनों में पेट्रोल और डीजल की बिक्री धीमी रही है क्योंकि बारिश के कारण वाहनों की आवाजाही और कृषि क्षेत्र की मांग कम हो गई।

सरकार की तरफ से आखिरी बार 31 अगस्त को इसकी समीक्षा की गई थी। तब कच्चे पेट्रोलियम पर अप्रत्याशित लाभ कर 1,850 रुपये प्रति टन निर्धारित किया गया था। डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन या एटीएफ के निर्यात पर एसएईडी को 18 सितंबर से शून्य पर यथावत रखा गया है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक आदेश में कहा कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने आईओसी के कार्यकारी निदेशक अरविंदर सिंह साहनी को आईओसी के चेयरमैन के पद पर पांच साल की अवधि के लिए नियुक्त करने के इस मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

वर्तमान में, डीलरों को पेट्रोल पर कमीशन के रूप में 1,868.14 रुपये प्रति किलोलीटर के साथ बिल किये गये मूल्य का 0.875 प्रतिशत भुगतान किया जाता है। डीजल पर यह 1389.35 रुपये प्रति किलोलीटर है। साथ ही बिल योग्य मूल्य का 0.28 प्रतिशत कमीशन मिलता है।

साल 2014 से अगस्त 2024 तक (पेट्रोल में) इथेनॉल मिश्रण से 1,06,072 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बचत हुई है, 544 लाख टन CO2 (कार्बन डाइऑक्साइड) उत्सर्जन में कमी आई है।

ईरान के मिसाइल हमले के बाद ये आशंका जताई जा रही है कि इजराइल तेल उत्पादक ईरान के तेल या परमाणु केंद्रों को निशाना बना सकता है। ऐसा होने पर ईरान, इजराइल पर सीधा हमला या होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करके जवाब देने का रास्ता अपना सकता है।