PETRO

अमेरिका ने रूसी संघ मूल के कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों को जहाजों पर लादे जाने की अनुमति देने के लिए प्रतिबंधों से छूट को 16 मई 2026 तक बढ़ा दिया है। इससे भारत को बड़ी राहत मिलेगी।

वैश्विक ब्रोकरेज फर्म मैक्वेरी ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, और आने वाले समय में ईंधन कीमतों में बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

सरकार ने 26 मार्च को डीजल पर 21.50 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ पर 29.5 रुपये प्रति लीटर की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी।

मिडिल ईस्ट की टेंशन के चलते लंबे समय से बेहद महंगे पेट्रोल-डीजल की कीमत में थोड़ी राहत मिली है। बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोलियम की कीमतें सातवें आसमान पर हैं।

कंपनी ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त ईंधन सप्लाई है और हम देश के साथ खड़े हैं। कंपनी ने यह बात तब कही है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 100 डॉलर प्रति बैरल के पार है।

यह खुलासा पाकिस्तान में ईंधन मूल्य निर्धारण की संरचना पर सवाल उठा रहा है, जहां वैश्विक कीमतों के अलावा टैक्स और शुल्क उपभोक्ता की जेब पर भारी बोझ बन रहे हैं। सरकार का कहना है कि ये बढ़ोतरी अपरिहार्य थी, लेकिन विपक्ष और आम जनता इसे “ईंधन बम” बता रही है, जिससे महंगाई और आगे बढ़ने की आशंका है।

कृषि इनपुट और रसायनों की किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं है, इसके साथ ही उपलब्धता को बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं।

मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर भारत पर भी दिख रहा है। यही वजह है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में तेज बढ़ोतरी की है। आने वाले समय में भी स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की वजह से दुनियाभर में तेल की सप्लाई बुरी तरह से बाधित हो गई। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार तेजी आनी शुरू हो गई।

ऑस्ट्रेलिया में सैकड़ों सर्विस स्टेशनों ने ईंधन की कमी की सूचना दी है। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को कहा कि अगले कुछ दिनों की सप्लाई स्थिर बनी हुई है।

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच देश के कई हिस्सों में पेट्रोल-डीजल और गैस को लेकर अफवाहों का दौर जारी है। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें और गैस सिलेंडर के लिए तड़के सुबह से लोग अब भी लाइन पर लग रहे हैं। हालांकि, सरकार ने साफ किया है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और हालात पूरी तरह कंट्रोल में हैं।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोल-डीजल में लगने वाले एक्साइज ड्यूटी पर सरकार ने ₹10 प्रति लीटर की कटौती की है। वहीं दूसरी तरफ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर भारी ड्यूटी लगा दी गई है।

मौजूदा हालात के बावजूद सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपये की कटौती की है। इसके बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपये प्रति लीटर रह गई है, जबकि डीजल पर इसे पूरी तरह शून्य कर दिया गया है।

मंत्रालय ने नागरिकों से अपील की है कि वे एक सुनियोजित और शरारतपूर्ण तरीके से फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी से गुमराह न हों, जिसका उद्देश्य बेवजह दहशत फैलाना है।

प्राइवेट कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल के दामों में अचानक बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी ने पेट्रोल के दाम में ₹5 और डीजल में ₹3 प्रति लीटर का इजाफा किया है। इस बढ़ोतरी के बाद लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक RTI के जवाब में कहा कि आयात में रुकावट आने की स्थिति में भारत के रणनीतिक भंडार लगभग 9.5 दिनों की कच्चे तेल की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 'उद्देश्य और कारणों के विवरण' में कहा कि अनाथों और विधवाओं के लिए कल्याणकारी उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन और मजबूती के लिए राजस्व का एक समर्पित, स्थिर और टिकाऊ स्रोत सुनिश्चित करने के लिए उपकर लगाया गया है।

गैस सप्लाई सामान्य स्तर से घटाकर 60-65 प्रतिशत तक कर दी गई है। कुछ प्लांट के लिए प्रभावी सप्लाई 50 प्रतिशत से नीचे आ गई है।

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। देश की इथेनॉल इंडस्ट्री ने सरकार को एक बड़ा प्रस्ताव दिया है, जिससे न सिर्फ तेल संकट का असर कम होगा बल्कि अरबों रुपये की बचत भी हो सकती है।

मध्य-पूर्व में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में आई बाधा के बीच, भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल और इंडस्ट्रियल डीजल के दाम में बढ़ोतरी का फैसला लिया है।