गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आज, जीआई (भौगोलिक संकेतक) प्रमाणित भालिया किस्म के गेहूं की पहली खेप गुजरात से केन्या और श्रीलंका को निर्यात की गई।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि इंजीनियरिंग, चावल, ऑयल मील और समुद्री उत्पादों समेत विभिन्न क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन से देश का निर्यात चालू वित्त वर्ष 2021-22 की अप्रैल-जून तिमाही में उछलकर 95 अरब डॉलर रहा।
गडकरी ने गोयल से आग्रह करते हुए कहा कि आपसे अनुरोध है कि इस मुद्दे को देखें और भारत सरकार के नियमों एवं दिशा-निर्देशों के तहत उचित कदम उठाने का कष्ट करें।
जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए मिल मालिकों, व्यापारियों, आयातकों जैसे स्टॉक रखने वालों को अपने स्टॉक की घोषणा करने का निर्देश दिया गया था।
अब हमारे किसान इस प्लेटफॉर्म के जरिये आसानी से अपने उत्पादन बेच सकते हैं।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भरोसा जताया है कि भारत आगे चलकर बांग्लादेश के साथ संबंधों के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। गोयल का यह बयान ऐसे समय आया है जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की यात्रा पर हैं।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय रेल को ‘अपने बल पर चलने वाली, पर्यावरण-अनुकूल और समय की पाबंद’ परिवहन प्रणाली के रूप में नये भविष्य के लिए तैयार करने का शुक्रवार को आह्वान करते हुए हुए अधिकारियों से कहा कि रेलवे की सफलता से देश की सफलता जुड़ी है।
इस साल विश्व उपभोक्ता दिवस की थीम 'प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना' है। धरती पर प्लास्टिक से होने वाला प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। लिहाजा, प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के मकसद से इस साल ये थीम रखी गई है।
मासिक आधार पर माल गाडि़ंयों की औसत रफ्तार मार्च में 11 तारीख तक 45.49 किलोमीटर प्रति घंटा रही, जो पिछले साल समान अवधि के 23.39 किलोमीटर प्रति घंटा की तुलना में लगभग दोगुनी है।
उन्होंने बताया कि 2020-21 में देशभर में 43.46 लाख किसानों को गेहूं के एमएसपी के तौर पर 75,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जबकि धान के एमएसपी के तौर पर 1.54 करोड़ किसानों को 1.72 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया
Indian Railways ने यात्री और एक्सप्रेस ट्रेनों देनों सेवाओं की रफ्तार बढ़ाने का फैसला किया है। इसलिए क्रमश: इन्हें एक्सप्रेस और सुपरफास्ट सर्विस में अपग्रेड किया जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार लोगों के फायदे के लिए विधेयक लाती हैं। ये कृषि कानून भी करोड़ किसानों, खासतौर से देश के छोटे किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लागू किए गए और देशभर के किसानों ने इन कानूनों का समर्थन किया है।
सरकार के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक खरीफ मार्केटिंग सीजन में अब तक एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य की धान खरीदी जा चुकी है और इससे करीब 77 लाख किसानों को फायदा मिला है। धान की खरीद में पिछले साल के मुकाबले 27 फीसदी से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह उपभोक्ताओं और निर्माताओं दोनों की एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि वे स्थानीय उत्पादों के लिए मुखर बनें, जो देश में हर किसी के लिए रोजगार प्रदान करने में मदद करेगा और वैश्विक बाजारों में देश की निर्यात हिस्सेदारी बढ़ाने में भी मदद करेगा।
केंद्रीय मंत्री के मुताबिक भारत में विदेशी निवेशकों के लिए कई मौके हैं और भारत में निवेशकों के लिए नीतियां दुनिया भर में सबसे अधिक सुविधाजनक नीतियां है।
आलू की आपूर्ति में सुधार के बारे में मंत्री ने कहा कि हम कीमतों को काबू में लाने के लिए करीब 10 लाख टन आलू का आयात करने जा रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि ग्राहकों को त्योहारों के दौरान सब्जी सस्ते दाम पर मिले।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चीनी मिलों ने चीनी वर्ष 2019- 20 के लिये तय किये गये 60 लाख टन चीनी निर्यात के अनिवार्य कोटा के समक्ष अब तक 57 लाख टन चीनी का निर्यात किया है।
अप्रैल से अगस्त के बीच भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का कुल प्रवाह बढ़त के साथ 35.7 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। ये किसी भी वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों के दौरान आया सबसे बड़ा एफडीआई प्रवाह है।
भारतीय रेलवे का लक्ष्य दिसंबर, 2023 तक 100 प्रतिशत विद्युतीकरण और 2030 तक शून्य उत्सर्जक बनने का है। 2008-09 के वित्तीय संकट के बाद कुल प्रोत्साहन उपायों में हरित पहल का हिस्सा करीब 16 प्रतिशत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई में स्वत: मार्ग के जरिये रक्षा विनिर्माण में 74 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देने की घोषणा की थी।
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