PMS

सरकार द्वारा स्वनिधि योजना के तहत लोन अमाउंट और डेडलाइन बढ़ाने से करीब 1.15 करोड़ रेहड़ी-पटरी वालों को फायदा मिलेगा, जिनमें 50 लाख नए लाभार्थी भी शामिल हैं।

योजना को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) मिलकर लागू करेंगे। योजना के तहत वेंडर्स को उद्यमिता, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय प्रबंधन और मार्केटिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

स्कीम के तहत, पहली किस्त में 10,000 रुपये का लोन दिया जाता है। पहली किस्त के लौटाने पर दूसरी किस्त 20,000 रुपये की है। दूसरी किस्त की राशि के लौटाने पर तीसरी किस्त 50,000 रुपये की है।

म्यूचुअल फंड और PMS के बीच चयन करते समय, निवेश, जोखिम लेने की क्षमता, पूंजी की उपलब्धता और जैसे कारकों पर विचार जरूर कर लें।

हर वह भारतीय जिनका बैंकों/डाकघरों में सिंगल या ज्वाइंट अकाउंट है और जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच है, इस योजना में शामिल होने के हकदार हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास एक या अलग-अलग बैंकों/डाकघरों में कई खाते हैं, तो वह व्यक्ति सिर्फ एक बैंक/डाकघर खाते के जरिये ही इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र है।

PM Svanidhi Yojana केंद्र सरकार की स्कीम है। इस योजना के तहत छोटा व्यापार शुरू करने के लिए लोन दिए जाते हैं।

Insurance Cover: वर्ष 2015 में इन बीमा योजनाओं की शुरुआत के बाद से मार्च 2023 तक पीएमजेजेबीवाई के तहत कुल 15.99 करोड़ पंजीकरण हुए हैं जबकि पीएमएसबीवाई के तहत 33.78 करोड़ लोग शामिल हुए हैं। अब इसमें एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है।

योजना को रिन्यू करने की तारीख 31 मई है, अगर इस दिन तक किसी वजह से आप अपने हिस्से का भुगतान नहीं करते तो आप फायदे खो देंगे

आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने रोडसाइड फूड वेंडर्स को एक ऑनलाइन मार्केट उपलब्ध कराने के लिए इंडियन रेस्तरां एग्रीगेटर और फूड डिलीवरी स्टार्ट-अप जोमैटो (Zomato) और स्विगी (Swiggy) के साथ गठजोड़ किया है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी के बाद बैंकों में बेहिसाबी धन जमा कराने वालों की जांच और नोटिस कालेधन के बारे में सूचना जुटाने के स्रोत हैं।

हरियाणा सरकार ने राज्य के 18 से 70 वर्ष के हर नागरिक को दुर्घटना बीमा सुरक्षा मुहैया कराने का निर्णय किया है। इसका प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी।

भारतीय पूंजी बाजार की गहराई बढ़ाने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने रीट्स के लिए अपने नियमों में व्यापक आधार पर ढील देने का फैसला किया है।