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बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA) की परियोजना मंजूरी समिति की बैठक में उन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई, जिनसे लगभग 2300 लोगों के लिए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है।

निवेशों से इस्पात, हरित ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और रसायन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 24,552 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

सरकार इन परियोजनाओं के लिए 103 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता प्रदान करेगी, जिससे कुल मिलाकर लगभग 12,000 नौकरियां पैदा होंगी और 42,800 किसानों को लाभ होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को यहां तेल व गैस क्षेत्र की कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को देश को समर्पित किया। इनमें सरकारी कंपनी गेल द्वारा निर्मित महत्वाकांक्षी 348 किलोमीटर की डोभी-दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन भी शामिल है।

कंपनी ने जानकारी दी है कि 20 करोड़ और उससे अधिक की लागत वाली 123 कोयला परियोजनाओं में काम जारी है जिसमें से 69 परियोजनाएं अपने निर्धारित समय पर हैं वहीं 54 परियोजनाएं देरी से चल रही

देश के सात प्रमुख शहरों में 1.15 लाख घर खरीदार अधर में लटके हुए हैं क्योंकि डेवलपर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की इकाइयों का कब्जा देने में नाकाम रहे हैं।

देरी और अन्य कारणों से बुनियादी ढांचा क्षेत्र की 362 परियोजनाओं की लागत 3.39 लाख करोड़ रुपये बढ़ गई है।

मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने चीन यात्रा के दौरान वहां के अधिकारियों को स्पष्ट किया उनकी सरकार अपने यहां चीन की मदद से प्रस्तावित कुल 22 अरब डॉलर की तीन परियोजनाएं रद्द करेगी क्योंकि उनके कर्ज के उतारने का कोई रास्ता अभी नहीं दिखता।

विभिन्न कारणों से भारतीय रेल की 200 से अधिक परियोजनाओं की लागत उनकी अनुमानित लागत से लगभग 1.82 लाख करोड़ रुपए बढ़ चुकी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को यहां 60 हजार करोड़ रुपए की 81 परियोजनाओं की नींव रखी। उन्‍होंने कहा कि इन परियोजनाओं की बदौलत 2.10 लाख लोगों को प्रत्‍यक्ष रोजगार मिलेगा।

सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी NTPC मौजूदा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए सितंबर के बाद डॉलर या यूरो बांड के जरिये 3,500 करोड़ रुपए जुटा सकती है।

संसदीय समिति ने चिंता जताई है कि स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम के तहत रेलवे स्टेशनों के आसपास किसी भी जमीन के टुकड़े को वाणिज्यिक विकसित नहीं किया गया है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के पास और अधिक शक्तियां होनी चाहिए।

अरुण जेटली ने विभिन्न मंत्रालयों से योजनाओं और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्‍हें इसके लिए पैसा एक अप्रैल से ही मिलने लगेगा।

भारत शहरी विकास और उर्जा क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में 2-3 अरब डॉलर की परियोजनाओं को एशियन AIIB के वित्तपोषण के लिए तैयार कर रहा है।

मोदी ने परियोजनाओं में देरी के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा, सरकार परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की वर्किंग कल्चर लाने का प्रयास कर रही है।

3540 रियल एस्‍टेट प्रोजेक्‍ट्स में से करीब 75 फीसदी 2014-15 तक शुरू नहीं हो पाए हैं। इन प्रोजेक्‍ट्स में निवेशकों के 14 लाख करोड़ रुपए की राशि फंसी हुई है।