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भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग निर्देश 2016 में निहित निर्देशों का पालन न करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी आर शंकर ने पूंजी खाता परिवर्तनीयता मानदंडों में और ढील देने का संकेत देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि देश मुद्रा प्रबंधन के संबंध में कुछ बुनियादी बदलावों के मुहाने पर है।

बैंकों का कहना है कि लगभग 80 प्रतिशत क्रेडिट कार्ड देश के शीर्ष 40 शहरों में जारी किए गए हैं। महामारी की वजह से टियर-3 और टियर-4 शहरों सहित सभी जगह डिजिटल और ई-कॉमर्स खरीदारी को लोगों ने तेजी से अपनाया है।

विवेक अय्यर ने कहा कि वास्तविक दरें कुछ समय के लिए नकारात्मक रहने वाली हैं और यह जरूरी है कि लोग वित्तीय साक्षरता के आधार पर सही निवेश विकल्प को चुनें।

एनसीएलटी की दो सदस्यीय पीठ ने शुक्रवार को मामलों की सुनवाई की। केंद्रीय बैंक ने अपने वकील संजय गिनोदिया के माध्यम से याचिकाएं दायर की हैं।

रिजर्व बैंक के मुताबिक कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि और विदेशी वित्तीय बाजार में संभावित उतार-चढ़ाव और कोविड संक्रमण में बढ़ोतरी वृद्धि के लिये जोखिम साबित हो सकते हैं

केंद्र सरकार पूर्व में कह चुकी है कि वाहन ईंधन पर करों में कटौती के लिए केंद्र और राज्यों की ओर से सामूहिक कार्रवाई की जरूरत है।

दास ने कहा कि पर्याप्त तरलता को लेकर कोई भी चिंता नहीं है। आरबीआई वृद्धि का समर्थन करने के लिए पर्याप्त तरलता को बनाए रखना सुनिश्चित करेगा।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।

फिलहाल रेपो रेट 4 प्रतिशत और रिवर्स रेपो रेट 3.35 प्रतिशत पर है। यदि आरबीआई शुक्रवार को नीतिगत दरों में यथास्थिति बनाए रखता है, तो यह लगातार आठवीं बार होगा जब ब्याज दर अपरिवर्तित रहेगी।

चालू ऋण सत्र की दूसरी छमाही की पहली नीलामी के दौरान 17 राज्यों ने मंगलवार को साप्ताहिक नीलामियों में 22,809 करोड़ रुपये जुटाए।

बैंकों ने शुरुआती चरण में 22 बैड लोन की पहचान की है, जिनका मूल्य 90,000 करोड़ रुपये है। इन बैड लोन को एनएआरसीएल को ट्रांसफर किया जाएगा।

कोलकाता में मुख्यालय वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पिछले साल दिसंबर से मानव संसाधन से जुड़े संकट का सामना कर रहा है।

द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा बैठक इसी सप्ताह होनी है। रिजर्व बैंक ने आखिरी बार मई, 2020 में रेपो दर को 0.40 प्रतिशत घटाकर चार प्रतिशत किया था।

RBI की तरफ से इस तरह के पेमेंट करने के लिए एक अतिरिक्त एडिशन फैक्चर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को जोड़ दिया है।

इंडियन ओवरसीज बैंक को 2015 में पीसीए के तहत डाला गया था। इसी महीने यूको बैंक को भी पीसीए रूपरेखा से बाहर किया गया है। अभी सार्वजनिक क्षेत्र का एक बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसके तहत है।

उन्होंने कहा, ‘‘आबादी के एक बड़े हिस्से तक अभी भी बैंक सुविधाओं और स्मार्टफोन की पहुंच नहीं हैं। हमें इन तक पहुंच बढ़ाने के लिए तकनीकी समाधान की जरूरत है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘आरबीआई (मौद्रिक नीति को सख्त) तब करेगा, जब अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही होगी।’’ केंद्रीय बैंक ने छह अगस्त को अपनी समीक्षा में ब्याज दरों को रिकॉर्ड निचले स्तर पर बरकरार रखा था।

ऋणदाता को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें यह कारण बताने के लिए कहा गया था कि उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन के लिए जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।

रिजर्व बैंक के निर्देश के प्रावधान बैंकों, आवास वित्तय कंपनियों, नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारत निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) समेत सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर लागू होंगे।