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सेकी ने छह नवंबर को ‘फर्जी दस्तावेज’ जमा करने को लेकर रिलायंस पावर और रिलायंस एनयू बीईएसएस को सेकी की निविदाओं में भाग लेने से तीन साल के लिए प्रतिबंधित करने की घोषणा की थी।

डील पूरा होने के साथ जॉइंट वेंचर का कंट्रोल रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास रहेगा। इस जॉइंट वेंचर में रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास 16.34 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि इसकी सब्सिडरी कंपनी वायकॉम 18 के पास जॉइंट वेंचर में 46.82 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।

मुकेश अंबानी ने साल 2019 में कहा था कि रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल अगले 5 साल में शेयर बाजार में लिस्ट होने के लिए कदम बढ़ाएंगे। हालांकि, उसके बाद मुकेश अंबानी की तरफ से दोनों कंपनियों के आईपीओ लॉन्च को लेकर ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं आया है।

इन कंपनियों के जुर्माना देने में विफल रहने पर मांग नोटिस आया है। सेबी ने सभी 6 कंपनियों को अलग-अलग नोटिस में प्रत्येक कंपनी को 25.75 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसमें ब्याज और वसूली लागत शामिल है।

मुकेश अंबानी ने 29 अगस्त को कंपनी की 47वीं एजीएम में शेयरहोल्डरों को 1:1 के रेशो में बोनस शेयर जारी करने का ऐलान किया था। कंपनी ने बोनस शेयर के लिए सोमवार, 28 अक्टूबर को रिकॉर्ड डेट फिक्स किया था।

त्रिशनीत अरोड़ा की कंपनी, TAC सिक्योरिटी के क्लाइंट लिस्ट में मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज, अमूल, BSE (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज), केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) आदि बड़े नाम शामिल हैं।

जेनसेन हुआंग ने कहा कि परंपरागत रूप से सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट का केंद्र रहा भारत, भविष्य में एआई एक्सपोर्ट में लीडर बनने के लिए तैयार है। हुआंग ने इस बात जोर दिया कि देश अब सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन के लिए एक ‘बैक ऑफिस’ से एआई डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन में एक ‘पावरहाउस’ बनने की दिशा में बढ़ रहा है।

सप्ताह के दौरान आईसीआईसीआई बैंक का बाजार पूंजीकरण 28,495.14 करोड़ रुपये बढ़कर 8,90,191.38 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। एचडीएफसी बैंक का मूल्यांकन 23,579.11 करोड़ रुपये बढ़कर 12,82,848.30 करोड़ रुपये हो गया।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 29 अगस्त को कंपनी की 47वीं एजीएम में शेयरहोल्डरों को 1:1 के रेशो में बोनस शेयर जारी करने का ऐलान किया था।

वुडलैंड की पैरेंट कंपनी, एयरो ग्रुप, 50 के दशक से ही इंडस्ट्री में है। वुडलैंड की स्थापना कनाडा के क्यूबेक में हुई थी, जिसने 1992 में भारत में एंट्री की थी। उससे पहले, एयरो ग्रुप अपने चमड़े के जूतों रूस को निर्यात करता था।

नतीजों के बारे में रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश डी अंबानी ने कहा, ‘‘मुझे खुशी है कि एक बार फिर रिलायंस ने दिखाया है कि हमारा विस्तृत कारोबार हमारी ताकत है। हमारे डिजिटल कारोबार और तेल खोज और उत्पादन व्यवसाय ने मजबूत वृद्धि दर्ज की है।’’

मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) की दूसरी तिमाही में आय में नरमी की संभावना है। ब्रोकरेज कंपनियों के औसत अनुमान के अनुसार, कंपनी की तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में साल-दर-साल 10% तक की गिरावट देखी जा सकती है।

स्पेक्ट्रम मूल्य और आवंटन पद्धति पर होने वाला फैसला पूरे भारत में इलॉन मस्क के स्वामित्व वाली स्टारलिंक, भारती ग्रुप-समर्थित वनवेब और जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस जैसी कंपनियों से सैटेलाइट-बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विसेज के रास्ते खोलेगा।

हाल ही में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह ने भूटान में उतरने की घोषणा करते हुए कहा था कि वह पड़ोसी देश में 1,270 मेगावाट की सौर एवं पनबिजली परियोजनाएं स्थापित करेगा।

आईटीसी की बाजार हैसियत 24,139.66 करोड़ रुपये घटकर 6,29,695.06 करोड़ रुपये पर आ गई। वहीं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) का बाजार पूंजीकरण 21,690.43 करोड़ रुपये घटकर 15,37,361.57 करोड़ रुपये रह गया।

अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस पावर ने हाल में शानदार मजबूती हासिल की थी, जब कंपनी ने अपना कर्ज घटाया था। बीएसई सेंसेक्स में 5 प्रतिशत लोअर सर्किट के साथ कंपनी का शेयर फिलहाल 51 रुपये प्रति शेयर से नीचे है।

सोमवार को 48.67 रुपये के भाव पर बंद हुए रिलायंस पावर के शेयरों ने मंगलवार को कारोबार शुरू करते ही अपर सर्किट लगा दिया। दरअसल, आज कंपनी के शेयर सीधे 4.99 प्रतिशत (2.43 रुपये) की तेजी के साथ 51.10 रुपये के भाव पर खुले और बंद भी हो गए।

पिछले हफ्ते शुक्रवार को कंपनी के शेयर 46.35 रुपये के भाव पर बंद हुए थे। सोमवार, 30 सितंबर को रिलायंस पावर के शेयर गिरावट के साथ 46.25 रुपये के भाव पर खुले थे।

कंपनी अपनी भविष्य की विस्तार योजनाओं के वित्त पोषण के लिए लगभग 10 प्रतिशत इक्विटी बेचने की योजना बना रही है, और अगले दो-तीन साल में आईपीओ लाने पर विचार कर रही है।

कंपनी ने कहा कि अदालत ने आवंटन-पूर्व ब्याज राहत और बैंक गारंटी पर ब्याज में कमी यानी 181 करोड़ रुपये की राशि को छोड़कर मध्यस्थता निर्णय को बरकरार रखा, जो अर्जित ब्याज सहित कुल 780 करोड़ रुपये है।