रिजर्व बैंक ने मंगलवार को जारी वक्तव्य में कहा कि मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक 7 से 9 अक्ट्रबर 2020 को तय की गई है।
आरबीआई ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) और इलाहाबाद बैंक समेत छह सरकारी बैंकों के नाम को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया है।
1 अक्टूबर 2020 (गुरुवार) से शुरू हो रहे अक्टूबर 2020 में बैंक हॉलीडे की बात करें तो रविवार, सेकेंड सैटरडे के सथ गजटेड और स्थानीय छुट्टियों को मिलाकर करीब 15 दिन बैंक बंद रहेंगे।
रिजर्व बैंक ने मंगलवार को बयान में कहा कि नीलामी दो चरणों में 27 अगस्त और तीन सितंबर को आयोजित की जाएगी। दोनों चरणों में सरकारी प्रतिभूतियों की 10,000-10,000 करोड़ रुपए की खरीद-बिक्री की जाएगी।
अर्थव्यवस्था को चलाने वाले तमाम सेक्टर पिटे हुए हैं और भारतीय रिजर्व बैंक को सिर्फ कृषि सेक्टर से उम्मीद बची है।
कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कई पूंजीपतियों के कर्ज बट्टे खाते में डालने से जुड़ी रिपोर्ट को लेकर गुरुवार को कहा कि आरबीआई को नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या जैसे भगोड़ों से कर्ज की वसूली के लिए कदम उठाना चाहिए।
महंगाई के बारे में शक्तिकांत दास ने कहा कि उपभोक्ता मुद्रास्फीति में मार्च में गिरावट आई है और इसमें आगे और गिरावट की उम्मीद है।
कोरोना संकट के बीच RBI Governor शक्तिकांत दांस ने शुक्रवार को कई बड़े ऐलान किए, रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, ‘‘इस परिदृश्य में यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वित्त, जो अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निर्बाध रूप से बहता रहे।’’
बैंक ऑफ बड़ौदा ने खुदरा, निजी और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (एमएसएमई) उद्योग ऋण के लिए ब्याज दर में 0.75 प्रतिशत की कटौती की है। इसके बाद यह ऋण ब्याज दर 7.25 प्रतिशत तक आ गयी है जो 28 मार्च से मान्य है।
बैंक ऑफ इंडिया ने बाह्य मानक आधारित ब्याज दर को 0.75 प्रतिशत घटाकर 7.25 प्रतिशत करने की रविवार को घोषणा की। नयी दर एक अप्रैल से प्रभावी होगी।
कोरोना वायरस की वजह से 14 अप्रैल तक पूरे देश में लागू लॉकडाउन के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने देश में 10 बड़े सरकारी बैंकों के विलय को मंजूरी दे दी।
आप भी जानिए आखिर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर क्या होता है और इसका हम पर क्या असर पड़ता है।
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने रविवार को कहा कि वह संकट में फंसे यस बैंक में 250 करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश करेगा।
16 मार्च से डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाली ऑनलाइन और कॉन्टैक्टलैस ट्रांजैक्शन सर्विस बंद हो जाएगी। इस सुविधा को जारी रखने के लिए जरूरी है कि आप अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से आज ही एक बार ऑनलाइन और कॉन्टैक्सलैस ट्रांजैक्शन कर लें।
संकट में फंसे निजी क्षेत्र के यस बैंक का मानना है कि अगले वित्त वर्ष 2020-21 में भी उसकी गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) की समस्या कायम रहेगी।
सरकार ने यस बैंक पुनर्गठन योजना को अधिसूचित कर दिया है। इसके मुताबिक संकट में फंसे निजी क्षेत्र के बैंक पर लगी रोक 18 मार्च को हटा ली जाएगी।
यस बैंक के शेयरों में सोमवार को 30 प्रतिशत से अधिक तेजी देखने को मिली। नकदी संकट से जूझ रहे इस बैंक में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने 2,450 करोड़ रुपये में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी लेने की बात कही है, जिसके बाद यह तेजी आई।
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के प्रमुख रजनीश कुमार ने शनिवार को कहा कि संकटग्रस्त येस बैंक के पुनर्गठन के लिए बैंक को योजना का मसौदा प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि बैंक के अधिकारी मसौदा योजना का सावधानी से अध्ययन कर रहे हैं।
संकट में फंसे येस बैंक पर मौजूदा समय में रोक लगाने के निर्णय का बचाव करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि बैंक से जुड़े मुद्दों का समाधान 'बहुत जल्दी' कर लिया जाएगा।
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