जून 2021 से लाभार्थियों को 2 लीटर सरसों तेल के लिए 250 रुपये की सब्सिडी उनके सीधे बैंक खातों में जमा की जाएगी।
सरकार ने बृहस्पतिवार को डीएपी और अन्य फॉस्फेट व पोटाश (पी एंड के) उर्वरकों की सब्सिडी में वृद्धि को अधिसूचित कर दिया।
केन्द्र सरकार ने बुधवार को डीएपी उर्वरक पर सब्सिडी 140 प्रतिशत बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रति बोरी कर दी, जो पहले 500 रुपये प्रति बोरी थी
केंद्र सरकार हर साल रासायनिक खादों पर सब्सिडी पर करीब 80,000 करोड़ रुपये खर्च करती है। DAP में सब्सिडी बढ़ाने के साथ ही खरीफ सीजन में 14,775 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे|
दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने और राजधानी में इलेक्ट्रिकल व्हीकल की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य की अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली कनेक्ट स्कीम की शुरुआत की है।
जिन लोगों की आमदनी तीन लाख रुपये सालाना से कम है वे ईडब्लूएस कैटेगरी में आते हैं। छह लाख रुपये सालाना तक कमाने वाले लोग एलआईजी में आते हैं।
लाइट हाउस प्रोजेक्ट (LHP) के तहत गरीब शहरी लोगों के लिए 1,040 से अधिक फ्लैट बनेंगे। एक फ्लैट की कुल लागत 12.59 लाख रुपये होगी और इसमें से 7.83 लाख रुपये केंद्र और राज्य सरकार से अनुदान के रूप में दिए जाएंगे।
सरकार बीपीसीएल में प्रबंधन नियंत्रण के साथ अपनी पूरी 53 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच रही है। कंपनी के नए मालिक को भारत की तेल शोधन क्षमता का 15.33 प्रतिशत और ईंधन बाजार का 22 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। देश के कुल 28.5 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं में 7.3 करोड़ उपभोक्ता बीपीसीएल के हैं।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चीनी मिलों ने चीनी वर्ष 2019- 20 के लिये तय किये गये 60 लाख टन चीनी निर्यात के अनिवार्य कोटा के समक्ष अब तक 57 लाख टन चीनी का निर्यात किया है।
सीएसीपी की सिफारिश है कि देश में हर किसान को हर साल 5000 रुपए की फर्टिलाइजर सब्सिडी दी जाए। यह रकम साल में दो बराबर किस्तों में देने का सुझाव दिया गया है।
यह कदम भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार एवं उद्योगों से जुड़े मंत्रियों के बीच हाल ही में एक वर्चुअल बैठक के बाद सामने आया है।
अगरबत्ती कंपनी मोड रिटेल एंड मार्केटिंग के निदेशक संजीव नायर ने एक बयान में कहा कि अगरबत्ती और धूप का घरेलू बाजार 15,000 करोड़ रुपए का है और सालना 15 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है।
Delhi budget 2020 electricity subcidy will be continue दिल्ली सरकार ने नए अस्पतालों के निर्माण के लिए बजट में 724 करोड़ रुपए और मोहल्ला क्लीनिक व पॉलीक्लीनिक की स्थापना के लिए 365 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
कैबिनेट ने चीनी वर्ष 2019-20 के लिए चीनी मिलों को चीनी का निर्यात करने के लिए 10,448 रुपए प्रति टन के हिसाब से सब्सिडी देने को मंजूरी दी है।
प्याज की कीमतों में आई तेजी को देखते हुए केंद्र सरकार इसके निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए जो सब्सिडी दे रही थी उसे अब बंद करने की घोषणा की गई है।
सरकार ने वाणिज्यिक माल निर्यातकों को निर्यात ऋण पर तीन प्रतिशत ब्याज सहायता देने का निर्णय किया है।
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने आधार को लेकर जारी सभी असमंजस को समाप्त कर दिया।
केंद्र सरकार के इस फैसले से राज्यों को PDS और मिड डे मील जैसी योजनाओं के लिए सस्ते में दाल आपूर्ति करने में मदद मिलेगी।
नीति आयोग एलपीजी (LPG) सब्सिडी की जगह रसोई गैस सब्सिडी लाने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है। इसका मकसद खाना पकाने के लिए पाइप के जरिये घरों में पहुंचने वाली प्राकृतिक गैस तथा जैव-ईंधन का उपयोग करने वालों को भी इसका लाभ उपलब्ध कराना है।
किसानों का गन्ना बकाया 22,000 करोड़ रुपये से अधिक हो जाने से चिंतित सरकार नकदी की तंगी से जूझ रही चीनी मिलों के लिये 7,000 करोड़ रुपये से अधिक का राहत पैकेज घोषित कर सकती है ताकि किसानों का भुगतान जल्द से जल्द किया जा सके। सूत्रों ने बताया कि कल इस संबंध में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक में कोई निर्णय लिये जाने की संभावना है।
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