TARIFF

चीन से अमेरिका जाने वाले सामान पर अब 245% तक टैक्स देना होगा। व्हाइट हाउस के फैक्ट शीट से यह जानकारी मिली है।

अमेरिकी प्रशासन ने अगला कदम उठाते हुए कंप्यूटर चिप, चिप बनाने वाले उपकरण और दवा संबंधी आयात की जांच शुरू की है।

भारतीय निर्यातकों ने कहा कि अमेरिकी निर्णय ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने इस कदम को वापस ले लिया है। यह एक बड़ी राहत है। यह टैरिफ निलंबन हांगकांग और मकाऊ सहित चीन पर लागू नहीं है।

गुरुवार को व्हाइट हाउस के एक मेमो से पता चला है कि ट्रंप द्वारा चीन पर लगाया गया 125 फीसदी टैरिफ इस साल की शुरुआत में लगाए गए 20 फीसदी टैरिफ के अतिरिक्त है।

बार्कलेज ने एक रिपोर्ट में कहा कि सभी उभरती एशियाई अर्थव्यवस्थाएं (चीन को छोड़कर), यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और जापान सहित अन्य प्रमुख विकसित बाजारों पर अब भी 10 फीसदी अमेरिकी आयात शुल्क लगेगा।

चीन पर 125 फीसदी टैरिफ लगने से चीन में प्रोडक्शन करने वाली मल्टीनेशनल कंपनियां तेजी से चीन के बाहर अपने मैन्यूफैक्चरिंग ठिकाने तलाश रही हैं। उनकी चीन प्ल्स वन की इस पॉलिसी से भारत को काफी फायदा हो सकता है।

डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसले बदलने के लिए जाने जाते हैं। बुधवार रात भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। ट्रूथ सोशल पर अपनी एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि वे चीन पर टैरिफ को बढ़ाकर 125 फीसदी कर रहे हैं।

ट्रंप का कहना है कि बीजिंग ने अमेरिका को फेंटानिल का निर्यात रोकने के लिए बहुत थोड़ा काम किया है। वहीं, चीन ने ट्रंप प्रशासन पर इस मुद्दे का इस्तेमाल टैरिफ बढ़ाने के बहाने के रूप में करने का आरोप लगाया था।

US-China tariff war : अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका ने मंगलवार को चीन पर 104 फीसदी का भारी भरकम टैरिफ लगाया था और आज चीन ने पलटवार कर दिया है।

ट्रम्प ने सोमवार को धमकी दी थी कि अगर बीजिंग मंगलवार तक अमेरिकी वस्तुओं पर अपने प्रतिशोधात्मक शुल्क नहीं हटाता है तो वह बुधवार को चीन पर मौजूदा शुल्क 50% तक बढ़ा देंगे।

पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिकी व्यापार नीति में चल रहे बदलावों से घरेलू विकास पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत निर्यात पर निर्भर अर्थव्यवस्था नहीं है।

ट्रम्प ने कहा कि अगर चीन 8 अप्रैल, 2025 तक 34% की वृद्धि को वापस नहीं लेता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका चीन पर 50% का अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा, जो 9 अप्रैल से प्रभावी होगा।

पिछले तीन वर्षों में भारत का खिलौना निर्यात 32.6 करोड़ डॉलर से 34.8 करोड़ डॉलर के बीच रहा है। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के जल्द पूरा होने से भारतीय खिलौना कंपनियों को अपने निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी।

भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातकों के लिए 16 प्रतिशत के इस मार्जिन की भरपाई करना और इक्वाडोर के उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल होगा।

अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त 26 फीसदी आयात शुल्क लगाया है। जबकि वियतनाम को 46 प्रतिशत, चीन को 34 प्रतिशत, इंडोनेशिया को 32 प्रतिशत और थाईलैंड को 36 प्रतिशत सीमा शुल्क का सामना करना पड़ रहा है।

ट्रंप की शुल्क योजनाओं के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल मची हुई है। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई है और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बढ़ती लागत और संभावित मंदी की आशंकाएं बढ़ गई हैं।

व्हाइट हाउस के दस्तावेजों में भारत पर 27 प्रतिशत शुल्क दिखाया गया था। हालांकि, नवीनतम अपडेट के अनुसार, इसे घटाकर 26 प्रतिशत कर दिया गया है।

अमेरिका द्वारा चिकित्सा उपकरण निर्यात पर 27% टैरिफ लगाने से इस सेक्टर की ग्रोथ के लिए चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का अमेरिका को चिकित्सा उपकरण निर्यात 71 करोड़ 43.8 लाख डॉलर था।

Tariff Impact on India : ताइवान सेमीकंडक्टर सेक्टर में अग्रणी देश है। ताइवान पर भारी टैरिफ के चलते भारत के पास मौका है कि वह पैकेजिंग, टेस्टिंग और निम्न स्तरीय चिप मैन्यूफैक्चरिंग में एंट्री ले सकता है।

Share market news : ट्रंप के टैरिफ का असर आईटी शेयरों पर सबसे अधिक पड़ता दिखा रहा है। आज गुरुवार को निफ्टी आईटी 4.21 फीसदी गिर गया। वहीं, निफ्टी फार्मा में 2.25 फीसदी की तेजी देखने को मिली।