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अमेरिकी प्रशासन ने भारत सहित कई देशों पर उच्च सीमा शुल्क लगाए हुए हैं, जिनकी निलंबन अवधि 1 अगस्त को खत्म होने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल 2 अप्रैल को उच्च जवाबी शुल्कों की घोषणा की थी।

ट्रम्प प्रशासन का कहना है कि जिन देशों के सामानों पर इन दरों पर टैक्स लगाया जाएगा, वे अफ्रीका और कैरिबियन के होंगे, जो आम तौर पर अमेरिका के साथ अपेक्षाकृत कम स्तर का व्यापार करते हैं।

अमेरिका ने कनाडा की वस्तुओं पर पहले 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था। फिर बाद में ट्रम्प ने अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के बीच हुए 2020 के व्यापार समझौते के तहत आने वाले प्रोडक्ट्स को इससे छूट दे दी थी।

भारत की तरफ से मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में भारतीय दल समझौते पर बातचीत पूरी करने के बाद इस महीने की शुरुआत में ही वॉशिंगटन से लौटा है।

अमेरिका ने इससे पहले 2 अप्रैल को, भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 26 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ लगाया था, लेकिन इसे 9 जुलाई तक 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया था। अब इसे 1 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को अल्जीरिया, ब्रुनेई, इराक, लीबिया, मोल्दोवा और फिलीपींस समेत 6 देशों को नए टैरिफ रेट को लेकर लेटर भेजे हैं।

अधिकारी ने कहा कि कम मार्जिन पर काम करने वाली छोटी दवा कंपनियों पर भारी दबाव पड़ सकता है, जिससे उन्हें मर्जर या बंद होने पर मजबूर होना पड़ सकता है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि भारत समेत सभी बिक्स (BRICS) देशों पर 10 प्रतिशत एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले हफ्ते कहा था कि भारत कोई भी व्यापार समझौता समयसीमा के आधार पर नहीं करता है और समझौते को तभी स्वीकार करेगा जब ये पूरी तरह से अंतिम रूप ले लेगा, उचित रूप से संपन्न हो जाएगा और राष्ट्रीय हित में होगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान और दक्षिण कोरिया के लिए नए टैरिफ रेट की घोषणा कर दी है। अमेरिकी प्रशासन ने सोमवार को जापान और दक्षिण कोरिया पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया।

एग्रीकल्चर सेक्टर में, अमेरिका डेयरी उत्पादों, सेब, पेड़ों से प्राप्त मेवों और आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों जैसे उत्पादों पर शुल्क में रियायतें चाहता है।

यह अनाउंसमेंट लंदन में ट्रम्प के बड़े आर्थिक अधिकारियों की उनके चीनी समकक्षों के साथ बैठक के बाद की गई है।

पिछले सप्ताह दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण व्यापार संबंध और भी खराब हो गए हैं। इनके व्यापार संबंध 2024 में लगभग 600 अरब डॉलर के थे।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने विदेशी स्टील इम्पोर्ट पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने विदेशों से स्टील इम्पोर्ट करने पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के ऐलान कर दिया है। इसके अलावा एल्यूमीनियम पर भी टैरिफ को दोगुना बढ़ाया जाएगा।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड वॉर के बीच अमेरिकी अर्थव्यवस्था में जनवरी-मार्च की पहली तिमाही में 0.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों देश आठ जुलाई तक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने पर विचार कर रहे हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर किए गए दावे के बाद केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर का भी बड़ा बयान आया है।

ट्रम्प ने कहा कि भारत में बिक्री करना बहुत कठिन है और उन्होंने हमें एक ऐसा सौदा पेश किया है जिसके तहत वे मूल रूप से हमसे कोई टैरिफ नहीं वसूलने को तैयार हैं।

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि यह बैठक अमेरिकी पक्ष के अनुरोध पर हो रही है, जिसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने असहमति जताई और जियान से कहा कि वापस जाकर अपनी फाइलों का अध्ययन करें।

इंपोर्ट पर भारी-भरकम टैरिफ लगाने के ट्रंप के फैसले के बाद चीन ने भी जवाबी कदम उठाए, जिसके बाद दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर जैसी स्थिति बन गई।