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ट्रंप की टैरिफ नीतियों से अमेरिका को क्या फायदा हुआ है, ये तो पता नहीं लेकिन नुकसान होना जरूर शुरू हो गया है। आंकड़ों के मुताबिक, अमेरिका में नौकरियों में वृद्धि कम हो रही है और महंगाई बढ़ रही है।

अधिकारी ने बताया कि मछली पालन, इंजीनियरिंग, आईटी और फार्मा जैसे क्षेत्रों के एक्सपोर्टर भी इस विचार-विमर्श में हिस्सा लेंगे।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में अमेरिका को 48.6 लाख टन पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स एक्सपोर्ट किए थे, जिसकी कीमत 4 अरब डॉलर से ज्यादा थी।

जिन देशों का नाम इस सूची में नहीं है, उन पर 10 प्रतिशत की डिफॉल्ट टैरिफ दर लागू होगी। सबसे अधिक टैरिफ दरें पाने वाले देशों में सीरिया (41%), स्विट्जरलैंड (39%), लाओस और म्यांमार (40%), इराक और सर्बिया (35%), और लीबिया तथा अल्जीरिया (30%) शामिल हैं।

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से आयात होने वाले सभी उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा का बाजार पर जोरदार असर देखा जा रहा है। निवेशकों में टैरिफ को लेकर चिंता का माहौल है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे मित्र हैं, लेकिन व्यापार के लिहाज से वे हमारे साथ बहुत ज्यादा व्यापार नहीं करते, क्योंकि टैरिफ बहुत ज़्यादा है।

जानकार कहते हैं कि ज्यादा टैरिफ के चलते भारत से आईफोन निर्यात पर ज्यादा लागत का सीधा प्रभाव पड़ेगा, जिससे अमेरिकी बाजार में मांग घट सकती है और एप्पल को अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन दोबारा व्यवस्थित करनी पड़ सकती है।

चीन और अमेरिका के बाद दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कच्चे तेल के आयातक भारत ने छूट पर उपलब्ध रूसी तेल खरीदना शुरू कर दिया।

डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले सभी सामान पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है। साथ ही, उन्होंने रूस से सैन्य उपकरण और कच्चा तेल खरीदने के लिए इस टैरिफ के साथ पेनल्टी भी लगाने की घोषणा की है।

अमेरिका ने भारत के लिए नए टैरिफ रेट का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि भारत पर 25 प्रतिशत का टैरिफ लगाया जाएगा।

हाल के सप्ताहों में ट्रंप लगातार यह संकेत देते आ रहे थे कि भारत-अमेरिका के बीच व्यापार समझौता जल्द हो सकता है, जिससे उम्मीद बनी थी कि 1 अगस्त से पहले समझौता हो जाएगा। लेकिन अब तक न तो कोई ठोस निर्णय हुआ है, जिससे व्यापारिक हलकों में अनिश्चितता बढ़ गई है।

डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि जापान अपने देश को कार, ट्रक, चावल और अन्य कृषि उत्पादों सहित कई चीजों के व्यापार के लिए खोल देगा। राष्ट्रपति ट्रम्प ने बताया कि यह समझौता सैंकड़ों हजारों नौकरियां पैदा करेगा।

अमेरिकी प्रशासन ने भारत सहित कई देशों पर उच्च सीमा शुल्क लगाए हुए हैं, जिनकी निलंबन अवधि 1 अगस्त को खत्म होने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल 2 अप्रैल को उच्च जवाबी शुल्कों की घोषणा की थी।

ट्रम्प प्रशासन का कहना है कि जिन देशों के सामानों पर इन दरों पर टैक्स लगाया जाएगा, वे अफ्रीका और कैरिबियन के होंगे, जो आम तौर पर अमेरिका के साथ अपेक्षाकृत कम स्तर का व्यापार करते हैं।

अमेरिका ने कनाडा की वस्तुओं पर पहले 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था। फिर बाद में ट्रम्प ने अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के बीच हुए 2020 के व्यापार समझौते के तहत आने वाले प्रोडक्ट्स को इससे छूट दे दी थी।

भारत की तरफ से मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में भारतीय दल समझौते पर बातचीत पूरी करने के बाद इस महीने की शुरुआत में ही वॉशिंगटन से लौटा है।

अमेरिका ने इससे पहले 2 अप्रैल को, भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 26 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ लगाया था, लेकिन इसे 9 जुलाई तक 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया था। अब इसे 1 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को अल्जीरिया, ब्रुनेई, इराक, लीबिया, मोल्दोवा और फिलीपींस समेत 6 देशों को नए टैरिफ रेट को लेकर लेटर भेजे हैं।

अधिकारी ने कहा कि कम मार्जिन पर काम करने वाली छोटी दवा कंपनियों पर भारी दबाव पड़ सकता है, जिससे उन्हें मर्जर या बंद होने पर मजबूर होना पड़ सकता है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि भारत समेत सभी बिक्स (BRICS) देशों पर 10 प्रतिशत एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा।