ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एयरटेल के स्थानीय वेंडर और जियो डिजिटल कंपनी पर 20-20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है तथा इन कंपनियों द्वारा लाइन डालने पर तत्काल रोक लगा दी है।
वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि उद्योग के टिकने के लिए इस संकट का हल जरूरी है। हमें उम्मीद है कि सरकार क्षेत्र के सभी मुद्दों को हल करने के लिए आवश्यक समर्थन उपलब्ध कराएगी।
ट्राई ने कुछ चैनल भागीदारों द्वारा अन्य नेटवर्क के ग्राहकों को लुभाने के लिए कथित तौर पर छूट देने पर लगाम लगाने की बात कही थी।
मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के लिए दूरसंचार सेवा क्षेत्र का समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) 48,587 करोड़ रुपये रहा है। वहीं इसी अवधि में सकल राजस्व 66,784 करोड़ रुपये रहा
वित्त मंत्रालय ने बताया कि उक्त संस्थाएं अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) भी दाखिल नहीं करती हैं। ऐसी और भी संदिग्ध संस्थाओं की जांच की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि फर्जी खर्च सैकड़ों करोड़ में होगा।
यदि वीआईएल का संकट हल नहीं होता है, तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों को कुल मिलाकर 1.8 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है।
उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल सहित दूरसंचार कंपनियों पर बकाया समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) भविष्य में किसी भी मुकदमे का विषय नहीं हो सकता है।
टेलीकॉम ऑपरेटर्स को दूरसंचार विभाग द्वारा मांगे गए कुल बकाया का 10 प्रतिशत 31 मार्च, 2021 तक भुगतान करना होगा और शेष राशि का भुगतान वार्षिक किस्तों में 31 मार्च, 2031 तक करना होगा।
सुनील भारती मित्तल ने कहा कि उम्मीद है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कम से कम तीन ऑपरेटर बाजार में बने रहें और भारत का डिजिटल क्षेत्र का सपना पूरा हो।
भारती एयरटेल चेयरमैन सुनील मित्तल ने गुरुवार को कहा कि दूरसंचार दरें बढ़ाये जाने की जरूरत, लेकिन इसे अकेले नहीं कर सकते है। यह कहना कि दूरसंचार क्षेत्र कुछ दबाव में है, चीजों को कमतर आंकना होगा।
दूरसंचार उपकरण विनिर्माण की योजना के तहत 2.44 लाख करोड़ रुपये के उपकरणों के विनिर्माण की उम्मीद है। इससे करीब 40,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिल सकेगा।
सोशल मीडिया पर लोग ऐसे ऑडियो और वीडियो मैसेज साझा कर रहे हैं जिनमें 5जी टॉवरों को देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है
दूरसंचार विभाग ने 5जी तकनीक के उपयोग के परीक्षण के लिए दूरसंचार सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों को अनुमति दे दी है।
इंडस्ट्री ने अनुमान दिया है कि मेक-इन-इंडिया शुल्क में बढ़ोतरी से उत्पादों की लागत 5-6 प्रतिशत बढ़ जाएगी क्योंकि कई उपकरणों को आयात किया जाता है
मोदी सरकार ने चीन पर अंकुश लगाने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। ऐसे में सरकार जल्दी ही इस संबंध में बड़ी घोषणा कर सकती है। दोनों देशों के बीच हाल ही में कई महीनों तक LAC पर तनातनी चली थी जिसका दोनों के संबंधों पर बहुत बुरा असर पड़ा है।
इस योजना से देश में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये मूल्य के दूरसंचार उपकरणों का उत्पादन किया जाएगा। वहीं अगले 5 वर्षों में करीब 2 लाख करोड़ रुपये का निर्यात किया जाएगा। इससे देश करीब 50 हजार करोड़ रुपये का आयात बिल बचा सकेगा।
संगठन के मुताबिक अन्य क्षेत्रों की तरह दूरसंचार भी महामारी से प्रभावित हुआ और मार्च तथा अप्रैल में उद्योग के ग्राहकों की संख्या में कमी आई। हालांकि, बाद में कारोबार जगत और व्यक्तिगत लोगों द्वारा डिजिटल के इस्तेमाल से उद्योग इस संकट में खुद को खड़ा रख सका।
आईसीआईसीआई सिक्युरिटीज के मुताबिक भारती एयरटेल ने एक्टिव सब्सक्राइर्ब्स के आधार पर एक बार फिर मार्केट लीडर की पोजिशन हासिल कर ली है।
भारती एयरटेल ने 36.74 लाख नए ग्राहकों को जोड़ा है। वहीं इस दौरान रिलायंस जियो के साथ 22.28 लाख नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं।
टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में अब सिर्फ उन कंपनियों के उपकरण ही लगाए जा सकेंगे जिन्हें भारत सरकार ने भरोसेमंद माना हो। इसके साथ ही सरकार उन सोर्स और कंपनियों की भी लिस्ट जारी करेगी जिसके उपकरणों को घरेलू टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने पर पूरी रोक होगी।
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