TELECOM

टेंडर के जरिये सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल के अखिल भारतीय नेटवर्क के ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क (ओटीएन) के बुनियादी ढांचे को बदलने का काम किया जाएगा।

Telecom Sector News: दूरसंचार क्षेत्र में फिलहाल तीन कंपनियां हैं। ये हैं मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया तथा जियो अभी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी बन गयी है।

रिलायंस जियो ने तो 70 से भी ज्यादा शहरों में अपनी 5जी सर्विस को लॉन्च कर दिया है। अगर आप भी इनमें से किसी शहर के निवासी हैं और जियो का सिम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इसके सबसे सस्ते प्लान के बारे में जरूर जानना चाहिए।

अश्विनी वैष्णव ने कहा, "इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र काफी जटिल है लेकिन इसके बावजूद हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर्स के साथ साथ शिक्षाविद अब तक 100 6G पेटेंट हासिल करने में कामयाब रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि देश में 397 शहरों में 5G नेटवर्क को रोलआउट किया जा चुका है।

हर कोई एक खास वीआईपी फोन नंबर चाहता है। वीआईपी फोन नंबर मिलना कठिन होता है और कई कंपनिया इसके लिए मोटी रकम भी लेती हैं, लेकिन अब आपको बेहद आसान तरीके से वीआईपी नंबर मिल सकता है। अगर आप वोडाफोन आइडिया के यूजर हैं तो आप घर बैठे फ्री में VIP Mobile Number मंगा सकते हैं।

समिति ने ‘शटडाउन’ का लेखा-जोखा नहीं रखने पर दूरसंचार विभाग और गृह मंत्रालय के तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि वह यह नहीं बोल सकता कि ‘पुलिस और कानून व्यवस्था सरकार के विषय हैं और इंटरनेट का निलंबन अपराध के दायरे में नहीं आता है।

ट्राई की प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई-सितंबर, 2020 में सकल राजस्व 68,228 करोड़ रुपये रहा था।

नोट में कहा गया है, ‘‘31 दिसंबर, 2022 के बाद सेवाप्रदाताओं द्वारा प्रदान किए गए सभी नए खुदरा वायरलाइन ग्राहक कनेक्शन आईपीवी6 ट्रैफिक को मूल आईपीवी6 पर दोहरे स्टैक पर ले जाने में सक्षम होंगे।’’

डिपार्टमंट ऑफ टेलीकॉम ने टेलीकॉम और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए पीएलआई स्कीम को 12195 करोड़ रुपये की वित्तीय आवंटन के साथ पांच वर्ष की अवधि के लिए 24 फरवरी, 2021 को अधिसूचित किया था।

दूरसंचार कंपनियों को अनुबंध या बाध्यता के तहत क्षेत्र में प्रदर्शन को लेकर दूरसंचार लाइसेंस के लिए प्रत्येक सेवा क्षेत्र पर 44 करोड़ रुपये तक की गारंटी देनी होगी।

दूरसंचार लाइसेंस के लिए प्रत्येक सेवा क्षेत्र पर 44 करोड़ रुपये तक की गारंटी देनी होगी। जबकि पुराने नियम के तहत यह गारंटी 220 करोड़ रुपये थी।

वीआईएल का कुल कर्ज 30 जून, 2021 तक 1.91 लाख करोड़ रुपये था। इसमें एजीआर बकाया 62,180 करोड़ रुपये का है।

केैबिनेट की बैठक में टेलिकॉम सेक्टर के लिये राहत पैकेज को मंजूरी दे दी गयी है। कैबिनेट ने एजीआर बकाया को चुकाने में टेलीकॉम कंपनियों को 4 साल की राहत दी है।

सरकार ने बुधवार को दूरसंचार क्षेत्र में बड़े सुधारों की घोषणा की है। इसमें 100 प्रतिशत एफडीआई और बकाया भुगतान पर चार साल की मोहलत शामिल हैं

मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी है।

एक सूत्र ने कहा कि कुल मिलाकर दूरसंचार क्षेत्र के लिए राहत पैकेज के तहत क्षेत्र के लिए सुधारों को रेखांकित किया जाएगा।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एयरटेल के स्थानीय वेंडर और जियो डिजिटल कंपनी पर 20-20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है तथा इन कंपनियों द्वारा लाइन डालने पर तत्काल रोक लगा दी है।

वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि उद्योग के टिकने के लिए इस संकट का हल जरूरी है। हमें उम्मीद है कि सरकार क्षेत्र के सभी मुद्दों को हल करने के लिए आवश्यक समर्थन उपलब्ध कराएगी।

ट्राई ने कुछ चैनल भागीदारों द्वारा अन्य नेटवर्क के ग्राहकों को लुभाने के लिए कथित तौर पर छूट देने पर लगाम लगाने की बात कही थी।

मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के लिए दूरसंचार सेवा क्षेत्र का समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) 48,587 करोड़ रुपये रहा है। वहीं इसी अवधि में सकल राजस्व 66,784 करोड़ रुपये रहा