एसोसिएशन के मुताबिक भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में प्रति ग्राहक औसत राजस्व और शुल्क दर दुनिया में सबसे निचले स्तर पर
इंडस्ट्री ने उम्मीद जताई है कि रिचार्ज सेंटर एक दो दिन में खुलने शुरू हो सकते हैं
लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ग्राहकों को खुद से KYC पूरा करने की छूट देने की मांग
ट्राई ने सभी दूरसंचार कंपनियों को लिखे पत्र में कहा है कि सभी प्रीपेड उपभोक्ताओं को लॉकडाउन के दौरान निर्बाध दूरसंचार सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए वैधता अवधि बढ़ाने सहित आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है।
सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों द्वारा एजीआर पर स्व-मूल्याकंन या स्व-गणना पर भी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि कंपनियों को स्व-मूल्याकंन की अनुमति किसने दी।
भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड द्वारा समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के बकाये का आकलन दूरसंचार विभाग के अनुमान से आधा भी नहीं है।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक आकलन के लिए पिछले कई सालों के रिकॉर्ड देखने होंगे
रिलायंस जियो और बीएसएनएल ने अपने सेवा नेटवर्क पर लोगों को कॉलर ट्यून के रूप में 30 सेकेंड का कोरोना वायरस पर जागरुकता संदेश सुनाना शुरू कर दिया है।
दूरसंचार विभाग के सूत्रों ने बताया कि कंपनी ने विलंबित स्पेक्ट्रम देनदारी के तहत मंगलवार को 3,043 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।
दूरसंचार कंपनियां के कॉल कटने (कॉल ड्रॉप) या खराब सेवाओं के बदले में मुफ्त वॉयस कॉल की बात पर दूरसंचार नियामक ट्राई के चेयरमैन आर. एस. शर्मा ने रविवार को कहा कि कॉलड्रॉप का मुद्दा ट्राई के एजेंडे पर बना रहेगा।
कंपनी 17 फरवरी 2020 को 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर चुकी है।
सूत्रों का कहना है कि एजीआर के आंकड़ों को नये सिरे से मिलाने के लिये कुछ और विस्तृत जानकारियों की जरूरत है।
संकटग्रस्त वोडाफोन आइडिया ने इससे पहले दूरसंचार विभाग को पत्र लिखकर पूर्ण एजीआर भुगतान में अपनी अक्षमता के बारे में बताया और कहा कि बिना सरकारी मदद के वह इस उत्तरदायित्व को पूरा करने में समर्थ नहीं है।
दूरसंचार कंपनियों को सस्ते दरों पर कर्ज उपलब्ध कराने की मांग
भारती एयरटेल पर एजीआर के पिछले बकाया की देनदारी 35,300 करोड़ रुपये या पांच अरब डॉलर की
टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने मंगलवार को संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद से मुलाकात की
टेलिकॉम कंपनियों को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) बकाए मामले में राहत मिल सकती है। दबाव में चल रहे टेलिकॉम ऑपरेटरों को सरकार की ओर से बेलआउट पैकेज मिल सकता है।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार लाइसेंस के हस्तांतरण और विलय के प्रावधानों में सुधार के लिये शुक्रवार को कुछ सुझाव पेश किये।
सूत्रों के मुताबिक इंडस टावर के भारती इंफ्राटेल के साथ विलय को मंजूरी मिली
सूत्रों के मुताबिक सरकार बकाया एजीआर पर फैसले के लिए कोर्ट के आदेश, सेक्टर और ग्राहक तीनों बिंदुओं पर विचार कर रही है।
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