वित्त वर्ष 2025-26 के पहले छह महीनों में ही केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 36.5% तक पहुंच गया है, यानी आधे साल में ही सरकार ने पूरे साल के लिए तय किए गए घाटे का एक-तिहाई से ज्यादा हिस्सा पार कर लिया है।
केंद्र सरकार ने गुरुवार को वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्युलर के प्रस्तावित विलय को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही देश के सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी बनने का रास्ता भी साफ हो गया है।
2022 तक सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट्स के जरिये 40 गीगावाट बिजली पैदा करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार एक नई रेंट ए रूफ पॉलिसी पर काम कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार और RBI से यह बताने को कहा है कि वादे के अनुरूप क्यों लोगों को 31 मार्च तक पुराने नोट जमा करने की अनुमति नहीं है।
देश के प्रत्येक नागरिक पर इस समय 53,796 रुपए का कर्ज है। प्रति व्यक्ति कर्ज का आंकड़ा मार्च, 2016 में 9 प्रतिशत बढ़कर 53,796 रुपए पर पहुंच गया।
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