पैन कार्ड

बजट में कर आधार बढ़ाने के लिए प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत उन सभी इकाइयों को पैन का जिक्र करना अनिवार्य होगा जो 2.5 लाख रुपए या उससे अधिक के वित्तीय लेन-देन करते हैं।

आयकर विभाग द्वारा जारी पैन संख्या को अभी आधार से जोड़ने की समयसीमा 31 दिसंबर तक है। सरकार ने संकेत दिया है कि वह इस समयसीमा को 31 मार्च 2018 तक बढ़ा सकती है

CBDT के चेयरमैन सुशील चंद्र ने कहा कि नोटबंदी के आदेश के बाद हर महीने करीब 7.5 लाख लोग पैन नंबर के लिए आवेदन कर रहे हैं, पहले यह संख्या बहुत कम थी

करीब 13.28 करोड़ स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड को अभी तक आधार से जोड़ा गया है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यह जानकारी दी।

आयकर विभाग ने फार्म 60 और 61 के माध्‍यम से कर रखी है। ये दोनों ही फार्म पैनकार्ड की गैर मौजूदगी में वैकल्पिक व्‍यवस्‍था के रूप में उपलब्‍ध हैं।

आवेदन के दौरान अगर हम कुछ खास बातें ध्यान में रखेंगे तो आसानी होगी। जानिए पैन कार्ड का फॉर्म भरते समय क्या करें और क्या न करें।

सोने में कालेधन के निवेश पर रोक लगाने के लिए सोने और दूसरी कीमती धातुओ में पैसे की ट्रांजेक्शन की लिमिट पर पैन का नया नियम जल्दी ही जारी हो सकता है

सरकार ने दिवाली से पहले ज्‍वैलर्स को बड़ी राहत दी है। अब ज्‍वैलर्स को 50 हजार रुपए से अधिक की खरीद पर ग्राहकों से पैनकार्ड लेने की कोई जरूरत नहीं होगी।

50,000 रुपए या इससे ज्यादा पैसों की ज्वैलरी खरीदने पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, या कोई दूसरा सरकारी पहचान पत्र देना जरूरी है। पिछले महीने अधिसूचना जारी हुई है

नो फ्लाई लिस्‍ट के नियम लागू होने के बाद हवाई सफर करने वालों के लिए एयर टिकट की बुकिंग करवाते समय आधार, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन नंबर देना अनिवार्य हो जाएगा

लगभग 30 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से सिर्फ 9.3 करोड़ लोगों ने ही अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाया है।

हाल ही में केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार ने राज्यसभा कहा था कि सरकार ने देशभर से 11,44,211 पैन कार्ड को डीएक्टिवेट कर दिया है।

अगर आपके पास भी एक से अधिक पैन कार्ड है, तो यह खबर आपको परेशानी में डालने वाली है। सरकार अब तक 11.44 लाख पैनकार्ड निरस्‍त कर चुकी है।

एक जुलाई से आईटीआर की ईफाइलिंग के लिए आधार या आधार के लिए नामांकन की आईडी होना जरूरी होगा।साथ ही, आयकर विभाग ने कहा है कि पैन कार्ड की वैधता बनी रहेगी।

आतंकवादियों से जुड़ी जानकारी विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों में साझा करने को लक्षित नेटवर्क नेटग्रिड की पहुंच अब आयकर विभाग के रिकॉर्ड तक भी होने जा रही है।