ALL INDIA MUSLIM PERSONAL LAW BOARD

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। बोर्ड ने कोर्ट से मांग की है कि उम्मीद पोर्टल को निलंबित किया जाए।

वक्फ कानून को लेकर कई मुस्लिम संगठनों का सरकार के खिलाफ मोर्चा तेज होता जा रहा है। आज से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बिल के विरोध में धरना-प्रदर्शन तेज कर रहा है। इस प्रदर्शन का पहला दौर आज 10 अप्रैल से शुरू हुआ है, जो 7 जुलाई तक चलेगा।

वक्फ कानून को लेकर देश में मचा संग्राम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दिल्ली से लेकर कोलकाता और पटना से लेकर भोपाल तक प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एक तरफ विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है तो दूसरी ओर कई मुस्लिम संगठनों का सरकार के खिलाफ मोर्चा तेज होता जा रहा है।

वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोर्चा खोल दिया है। बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि वक्फ बचाओ मुहिम शाहबानो मामले की तरह शहर से लेकर गांव तक चलाई जाएगी। सभी प्रदेशों की राजधानियों में धरना और गिरफ्तारी कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोर्चा खोल दिया है। बोर्ड का कहना है कि इस विधेयक के खिलाफ अगले सप्ताह से देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि मदरसों को कमजोर करने की कोशिशें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मुस्लिम समुदाय को शिक्षित करने में मदरसों का अहम योगदान है।

राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने टिप्पणी की है। बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्ला रहमानी ने इस बाबत बयान जारी करते हुए कहा है कि अयोध्या में प्रधानमंत्री का पहुंचना सेकुलरिज्म का कत्ल है।

यूपी में हलाल के उत्पाद बैन कर दिए गए हैं। ऐसे में अब इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि यह सब सरकार के हिंदू-मुस्लिम एजेंडे का हिस्सा है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने लॉ कमीशन से मुलाकात के दौरान निकाह, हलाला और महिलाओं को प्रॉपर्टी में हिस्से को लेकर भी अपनी बात रखी।

समान नागरिक संहिता (UCC) पर AIMPLB ने लॉ कमीशन को अपनी राय भेज दी है। AIMPLB ने UCC को राजनीतिक प्रोपेगैंडा का टूल बताया।

UCC को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि इससे मुसलमानों को बाहर रखा जाए। आर्टिकल 25 और 29 हमें इस बात का प्रोटेक्शन देता है।

यूनिफार्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि ये कानून भारत के लोगों के लिए मुनासिब नहीं है।

यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक बार फिर पूरे देश में खुलकर बात होने लगी है। राजनीतिक पार्टियों द्वारा भी इस बाबत बयानबाजी की जा रही है। इस बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी को राजनीतिक मुद्दा बताया है।

AIMPLB: उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम 1991 या धर्मस्थल कानून-1991 को लेकर मामला गर्माता जा रहा है। धर्मस्थल कानून-1991 के समर्थन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से 1991 के अधिनियम में हस्तक्षेप न करने की अपील की है।

खालिद सैफुल्ला रहमानी ने एक बयान जारी कर कहा, "सचिव स्कूल शिक्षा ने एक परिपत्र में स्वतंत्रता के जश्न के रूप में 30,000 स्कूलों में सूर्य नमस्कार आयोजित करने का निर्देश दिया है, जो संविधान में दिए गए अधिकारों के विपरीत है।"

बड़े मुस्लिम धर्मगुरु और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी का निधन हो गया है।

आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने निकाह को आसान बनाने, दहेज का बहिष्कार करने और शादियों में फिजूलखर्ची रोकने के लिए इकरारनामा जारी किया है।

अयोध्या में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के लिए भूमिपूजन करेंगे जिसके बाद मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा। वहीं, भूमिपूजन से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने राम मंदिर के निर्माण की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 'अन्यायपूर्ण और अनुचित" बताया है।

अयोध्या मामले पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा

अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर मंगलवार को सुन्नी वक्फ बोर्ड की अहम बैठक हुई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अयोध्या मामले पर रिव्यू पीटिशन दाखिल नहीं करेगा।