NCLT

वेदांता ग्रुप ने दलील दी है कि उसने जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के लिए सबसे ऊंची बोली लगाई थी। वेदांता की बोली 16,726 करोड़ रुपये की थी, जबकि अडाणी एंटरप्राइजेज की बोली 14,535 करोड़ रुपये थी।

अपीलीय न्यायाधिकरण ने स्पष्ट किया कि फिलहाल समाधान योजना पर काम जारी रहेगा, लेकिन ये वेदांता ग्रुप द्वारा दायर अपीलों के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा।

एनसीएलटी की इलाहाबाद पीठ ने 17 मार्च को दिवाला प्रक्रिया के जरिए जेपी एसोसिएट्स के अधिग्रहण के लिए अडाणी एंटरप्राइजेज की 14,535 करोड़ रुपये की बोली को मंजूरी दी थी।

19 नवंबर को, अडाणी ग्रुप की कंपनी को जयप्रकाश एसोसिएट्स की लेनदारों की समिति से मंजूरी मिली थी, जब लेनदारों ने दिवालिया हो चुके इस इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल ग्रुप के लिए उसके समाधान प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया।

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि 'बायजू' ब्रांड नाम से कारोबार करने वाली कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड ने इसी मुद्दे पर एनसीएलटी की बेंगलुरु बेंच के सामने अपने समाधान पेशेवर के माध्यम से याचिका दायर की हुई है।

वेदांता का यह पुनर्गठन प्रस्ताव मुख्य रूप से प्रबंधकीय ध्यान केंद्रित करने और शेयरधारकों के लिए मूल्य वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पेश किया गया है। कंपनी का मानना है कि इस योजना के माध्यम से परिचालन प्रक्रियाओं में सुधार होगा।

टाटा मोटर्स की ये दोनों कंपनियां स्वतंत्र रूप से लिस्ट होंगी और शेयरहोल्डरों को टाटा मोटर्स में रखे गए प्रत्येक शेयर के बदले टीएमएलसीवी का 1 शेयर मिलेगा।

अपीलीय न्यायाधिकरण ने जून 2022 के अपने आदेश में केवल एक प्रोजेक्ट 'इको विलेज-2' के संबंध में कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) के गठन का निर्देश दिया था।

कंपनी ने बुधवार को बताया कि प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) ने उसकी अपील का निपटारा कर दिया है। SAT ने कंपनी और उसके प्रवर्तकों को सेबी के अंतरिम आदेश पर अपना पक्ष रखने का मौका दिया है।

स्पाइसजेट ने इसी सप्ताह राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की कार्यवाही के दौरान मामले को सुलझाने के लिए कुछ समय मांगा था, क्योंकि निपटान वार्ता चल रही थी।

आरबीआई ने बताया कि उसने सोमवार को एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रशासनिक चिंताओं और अलग-अलग भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक के कारण भंग कर दिया।

एनसीएलटी ने गो फर्स्ट के लिक्विडेशन का आदेश दे दिया है। इस एयरलाइन की संपत्ति बेचकर इसका कर्ज चुकाया जाएगा। डीजीसीए ने गो फर्स्ट के 54 विमानों का पंजीकरण रद्द कर दिया है।

बीते 18 नवंबर को, सीसीआई ने साल 2021 में किए गए व्हाट्सऐप प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट के संबंध में अनुचित व्यावसायिक तरीकों के लिए सोशल मीडिया कंपनी मेटा पर मोटा जुर्माना लगाया था।

रियल्टी कंपनी के निलंबित निदेशक राम किशोर अरोड़ा के वकील ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) को निपटान प्रस्ताव की अस्वीकृति के बारे में सूचित किया।

हाल ही में NCLAT ने कर्ज में डूबी आईएलएंडएफएस समूह को शेष 58 कंपनियों के लिए समाधान प्रक्रिया 31 मार्च 2025 तक पूरा करने का निर्देश दिया था।

एजेंसी ने कहा कि अदालत ने 25 अक्टूबर को एक आदेश जारी किया। इसमें पीएमएलए की धारा 8(7) के अनुसार आरोपियों को ‘भगोड़ा अपराधी’ घोषित किये जाने के कारण आधिकारिक परिसमापक के माध्यम से कर्ज देने वाले बैंकों के समूह को कुर्क की गई संपत्तियों को वापस करने की अनुमति दी गई।

दिग्गज एडटेक कंपनी बायजू वर्तमान में दिवाला कार्यवाही का सामना कर रही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा 158.9 करोड़ रुपये के बकाये की वसूली के लिए एनसीएलएटी से संपर् किया था। जिसके बाद एनसीएलटी ने बायजू के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू की थी।

कंपनी ने कर्जदाताओं द्वारा मंजूर योजना का विवरण साझा नहीं किया है। इसने बताया कि एफएलएफएल के लिए कंपनी दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) अवधि 26 अगस्त, 2024 को समाप्त हो गई।

राम किशोर अरोड़ा के वकील ने कहा कि बैंक की बकाया राशि के 100 प्रतिशत भुगतान के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसका उल्लेख बैंक को दिए गए आवेदन में किया गया है।

एनसीएलटी का ये आदेश गो फर्स्ट के समाधान पेशेवर की तरफ से दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता (IBC) की धारा 33 (1) के तहत दायर एक आवेदन पर आया है। निर्धारित समयसीमा में उचित खरीदार खोज पाने में कर्जदाताओं के नाकाम रहने के आधार पर इस आवेदन में गो फर्स्ट के लिक्विडेशन का अनुरोध किया गया था।