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तेलंगाना को केंद्र सरकार देगी 2 हजार ई-बसें, सीएम रेड्डी ने कुमारस्वामी को कहा- धन्यवाद, 800 बसों की और की मांग

 Published : May 25, 2025 11:42 pm IST,  Updated : May 25, 2025 11:48 pm IST

केंद्र सरकार द्वारा 2000 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी तेलंगाना के लिए मिलने के बाद सीएम रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी को धन्यवाद किया है। साथ ही उनसे मुलाकात भी की है।

सीएम रेवंत रेड्डी और केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी- India TV Hindi
सीएम रेवंत रेड्डी और केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी Image Source : ANI

तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम रेड्डी ने पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत हैदराबाद को 2,000 इलेक्ट्रिक बसें मंजूर करने के लिए केंद्रीय मंत्री को धन्यवाद दिया है। इसके साथ ही सीएम रेड्डी ने कुमारस्वामी से हैदराबाद को 800 और इलेक्ट्रिक बसें (EV) आवंटित करने का आग्रह किया है।

इलेक्ट्रिक बसों का किया गया था अनुरोध

केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी के कार्यालय द्वारा कहा गया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में बढ़ती शहरी गतिशीलता की मांग और अधिक कुशल सार्वजनिक परिवहन समाधानों की आवश्यकता का हवाला देते हुए अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसों के आवंटन के लिए एक औपचारिक अनुरोध किया है। 

पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत दी गईं 2 हजार इलेंक्ट्रिक बसें

कुमारस्वामी ने कहा, 'भारत सरकार एक स्वच्छ, हरित और भविष्य के लिए तैयार गतिशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत हैदराबाद को स्वीकृत 2,000 ई-बसें शहरी प्रदूषण को कम करने, सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम हैं।'

 रेट्रोफिटिंग की अनुमति देने की भी अपील

सीएम रेड्डी ने शनिवार को कुमारस्वामी के ध्यान में लाया कि राज्य द्वारा संचालित सड़क परिवहन निगम (RTC) की डीजल बसों का रेट्रोफिटिंग सफल रहा है और वही वाहन पहले से ही शहर में चल रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सीएम ने केंद्रीय मंत्री से मौजूदा डीजल बसों में रेट्रोफिटिंग की अनुमति देने की भी अपील की है।

देश के कई शहरों में 10,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें चलाना है लक्ष्य

​​भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पीएम ई-ड्राइव योजना का उद्देश्य प्रमुख भारतीय शहरों में 10,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें तैनात करना है। इससे भारत के जलवायु लक्ष्यों को आगे बढ़ाया जा सके और अंतिम-मील कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। (पीटीआई के इनपुट के साथ)

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