कोविड के बढ़ते खतरे को देखते हुए बैंकों ने ऐसी रणनीति बनाई है जिससे ग्राहकों को बैंक की शाखाओं में आने की कम से कम आवश्यकता हो।
एसबीआई की डोरस्टेप बैंकिंग की मदद से ग्राहक घर बैठे कैश जमा या पा सकेंगे। इसके साथ ही उन्हें कई अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। बैंक इसके लिए एक सेवा शुल्क लेगा
सार्वजनिक क्षेत्र के दो और बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में सरकारी बैंकों की हड़ताल के पहले दिन बैंकिंग कामकाज प्रभावित हुआ। हड़ताल के चलते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नकदी निकासी, जमा, चेक समाशोधन और कारोबारी लेनदेन प्रभावित हुआ।
देशभर में बैंकिंग सेवा सोमवार और मंगलवार को प्रभावित हो सकती है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने निजीकरण के विरोध में देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है।
इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS) ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिकारी स्केल I मुख्य परीक्षा 2020 के रिजल्ट की घोषणा के बाद अब अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर स्कोरकार्ड भी जारी कर दिया है।
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने 15 और 16 मार्च को बैंकिंग इंडस्ट्री में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है।
अब सरकारी बैंकों ने भी अपनी ग्राहकोन्मुख सेवाओं के बल पर ग्राहकों को आकर्षित करना शुरू कर दिया है।
आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) ने कहा है कि जिन लोगों ने अब तक केवाईसी अपडेट नहीं कराया है, वे तुरंत करा लें, वरना बैकिंग सुविधाओं में दिक्कत आ सकती है।
1 जनवरी 2021 से साल ही नहीं बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कई सेवाओं के नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है।
वित्त मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में शेष 14,500 करोड़ रुपये की पूंजी डालने के बारे में चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में फैसला करेगा।
साइबर सिक्युरिटी रिसर्चर के मुताबिक, 70 लाख से ज्यादा भारतीय कर्मचारियों के फाइनेंशियल डाटाबेस में हैकर्स और स्कैमर्स द्वारा सेंध लगाई जा चुकी है।
फाइनेंशियल एडवाइजर की भी सलाह है कि जरूरत से ज्यादा सेविंग अकाउंट नहीं रखने चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि आपके पास अनावश्यक सेविंग अकाउंट्स हैं तो आप उसे क्लोज करा सकते हैं।
रकार और रिजर्व बैंक ने बैंकिंग नियमन कानून, 1949 की धारा 45 में विशेष अधिकारों के तहत एलवीबी का डीबीएस बैंक इंडिया में विलय किया है।
पिछले सप्ताह, आरबीआई की एक आंतरिक समिति ने सिफारिश की है कि बड़े कार्पोरेट घरानों को बैंकों के प्रवर्तक बनने की अनुमति दी जा सकती है। साथ ही समिति ने निजी क्षेत्र के बैंकों में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी मौजूदा 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 26 प्रतिशत करने की भी सिफारिश की है।
सरकार 1 अक्टूबर 2020 (गुरुवार) से कई नियमों में बदलाव करने जा रही है। इन नियमों के बदलने से आपकी जेब और जीवन पर सीधा असर होगा।
डोर स्टेप सेवाओं के लिए ग्राहक बैंक के कॉल सेंटर, वेब पोर्टल या फिर मोबाइल एप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। ग्राहक इन चैनल के जरिए जान भी सकेंगे कि उनकी सर्विस रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या है। ये सेवा डोरस्टेप बैंकिंग एजेंटों के जरिए दी जाएगी इसके लिए देश भर के 100 सेटर पर चुने हुए सर्विस प्रोवाइडर लगाए जाएंगे।
IBA के मुताबिक कर्ज वितरण में तेजी के लिए प्रक्रिया में मानव हस्तक्षेप कम करने की योजना
RIL में तेजी से सीमित रही शेयर बाजार की गिरावट
मूडीज इंवेस्टर्स सर्विस ने शुक्रवार को भारतीय बैंकों के परिदृश्य को स्थिर से बदलकर नकारात्मक कर दिया, जिसके बाद बैंकिंग शेयर 15 प्रतिशत तक गिर गए।
6 सरकारी बैंकों का विलय 4 बड़े बैंकों में किया गया है
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