स्विट्जरलैंड के बैंकों ने भारत से कहा है कि उसे नई ऑटोमैटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज व्यवस्था के तहत अपने सूचना की गोपनीयता कड़ाई से सुनिश्चिचत करनी होगी।
हसन अली खान का जन्म 1953 में हैदराबाद में हुआ। पिता एक्साइज अफसर थे। हसन की पढ़ाई-लिखाई हैदराबाद में ही हुई। 70 के दशक में अली के परिवार की आर्थिक हालत काफी खस्ता थी।
काले धन के खिलाफ भारत सरकार के अभियान को शुक्रवार को एक बड़ा समर्थन हासिल हुआ, जब स्विट्जरलैंड ने भारत और 40 अन्य न्याय क्षेत्रों के साथ वित्तीय खातों पर सूचना के स्वत: आदान-प्रदान (एईओआई) को मंजूरी दे दी।
ब्लैक मनी रखने के लिए सबसे मुफीद माने जाने वाले स्विस बैंक में अब पैसा जमा करना आसान नहीं होगा। अब भारत को स्विस बैंकों में रखी पाईपाई का हिसाब मिल सकेगा।
SEBI अपने जांच और प्रवर्तन तंत्र को और मजबूत बनाने जा रहा है ताकि वह इस बात पर नजर रख सके कि कहीं लोग शेयर बाजार के जरिए कालेधन को ठिकाने तो नहीं लगा रहे।
लंबे समय से कोई कामकाज नहीं कर रही कंपनियों (मुखौटा) के निदेशकों पर किसी पंजीकृत कंपनी का निदेशक बनने पर पांच साल के लिए रोक लगाने की तैयारी की जा रही है।
इनकम टैक्स विभाग ने 240 मामलों में 400 से अधिक बेनामी सौदों का पता लगाया है और 600 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की हैं।
सीबीआई ने दावा किया है कि उसने 2,200 करोड़ रुपए से अधिक के एक बड़े घोटाले को पकड़ा है। सीबीआई ने 13 कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार नोटबंदी अपने आप में कालेधन के सृजन पर लगाम लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है और अन्य कदमों की भी जरूरत है।
अमेरिका के थिंक टैंक ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में अनुमान जताया है कि 2005 ये 2014 के बीच भारत में 770 अरब डॉलर का कालाधन आया है।
ब्लैकमनी पर लगाम लगाने के लिए नोटबंदी जैसा कड़ा कदम उठाने के बाद PM नरेंद्र मोदी की नजर अब बेनामी प्रॉपर्टी है।
अगर फॉरन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस ऐक्ट (FATCA) के तहत अगर जरुरी डॉक्यूमेंट्स 30 अप्रैल तक जमा नहीं हुए हैं तो सोमवार को आपका बैंक अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है।
शेयर बाजार में अवैध धन के प्रवाह को रोकने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पी-नोट्स के जरिए निवेश को और कड़ा किया है।
सेबी के निदेशक मंडल की बुधवार को बैठक होगी, जिसमें विवादास्पद पी-नोट्स के जरिये शेयर बाजारों में काले धन के प्रवाह पर अंकुश के कड़े उपायों पर चर्चा होगी।
सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत टैक्स भुगतान और जमा के बारे में घोषणा करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 10 मई तक कर दिया है।
विभिन्न राज्यों की दो लाख से अधिक कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, देश में इस समय 15 लाख से अधिक कंपनियां रजिस्टर्ड हैं।
ब्लैकमनी मामलों की जांच में सहायता के लिए CBI को एक नया ऑनलाइन सिस्टम मिलने जा रहा है। इससे अधिकारियों को विभिन्न एजेंसियों से आंकड़ें जुटाने में मदद मिलेगी
इनकम टैक्स विभाग ने काले धन का पता लगाने के लिए ऑपरेशन क्लीन मनी पार्ट-2 की शुरुआत की है।
नोटबंदी की अवधि के दौरान किसी तरह के लोन या क्रेडिट कार्ड के बिल के भुगतान के लिए दी गई 2 लाख रुपए या उससे अधिक नकद राशि को ITR फॉर्म में दिखाना होगा।
विदेशों में जमा भारतीयों के कालेधन के खिलाफ अभियान को तेज करते हुए भारत ने स्विट्जरलैंड से कम से कम 10 लोगों और इकाइयों का बैंकिंग ब्योरा मांगा है।
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