उन्होंने बताया कि बीएसएनएल की ओर से दिए गए पैकेज के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है।
सरकारी दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) अपने उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए एक बार फिर से शानदार ऑफर लेकर आयी है। बीएसएनएल ने दो नए प्रीपेड प्लान लॉन्च किए हैं। इन प्लान में यूजर्स को हर दिन इस्तेमाल के लिए 10 जीबी 4जी डेटा मिलेगा।
देश में लैंडलाइन दूरसंचार उपयोक्ताओं की संख्या जून में उससे पिछले की तुलना में 0.56 प्रतिशत की कमी के साथ 2.117 करोड़ रह गयी। ट्राई की ओर से हाल में जारी रपट में कहा गया है, 'लैंडलाइन उपयोगकर्ताओं की संख्या में जून में शुद्ध आधार पर 12 लाख एवं मासिक आधार पर 0.56 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी।
नकदी समस्या से जूझ रही सार्वजनिक क्षेत्र की बीएसएनएल ने अपने कंपनी ग्राहकों से बकाये की वसूली के लिये आक्रामक तरीके से कदम उठाने की योजना बनायी है। दूरसंचार कंपनी अगले दो तीन महीनों में 3,000 करोड़ रुपये से अधिक के बकाये में से बड़ी राशि की वसूली की उम्मीद कर रही है।
यह विशेष इकाई इन जमीन के टुकड़ों को बेचेगी और बीएसएनएल का करीब 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाएगी।
बीएसएनएल के आउटसोर्स कामकाज में ऑप्टिकल फाइबर केबल रखरखाव से लेकर केबल की मरम्मत का कामकाज शामिल है।
एमटीएनएल में करीब 22,000 कर्मचारी हैं और मासिक वेतन पर कंपनी का खर्च करीब 160 करोड़ रुपए है।
सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी, बीएसएनएल अपने कर्मचारियों को जुलाई का वेतन पांच अगस्त तक दे देगी।
बीएसएनएल के कर्मचारियों की संख्या 1,65,179 है। कंपनी की कुल आमदनी में से कर्मचारियों के वेतन भुगतान की लागत 75 प्रतिशत बैठती है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी को चार हिस्सों में मंजूरी दी थी।
बीएसएनएल ने 2,761 मोबाइल टॉवर एयरटेल को, 892 मोबाइल टॉवर वोडाफोन को, 941 मोबाइल टॉवर आइडिया सेल्युलर को और 127 टॉवर सिफी को किराये पर दिए हुए हैं।
बीएसएनएल के पास 1.65 लाख और एमटीएनएल के पास 21,679 कर्मचारी हैं। एयरटेल के पास केवल 21,000, वोडाफोन के पास 9,000 और रिलायंस जियो के पास 52,000 कर्मचारी हैं।
गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह ने घाटे में चल रही सरकारी दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एनटीएनएल के पुनरुद्धार पर मंगलवार को चर्चा की।
बीएसएनएल का घाटा 2018-19 में बढ़कर 14,202 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। सरकार बीएसएनएल और एमटीएनएल में सुधार लाने की योजना बना रही है।
मोबाइल सेगमेंट में गलाकाट प्रतियोगिता के कारण कम टैरिफ, उच्च कर्मचारी लागत और 4जी सेवाओं की अनुपस्थिति ऐसे प्रमुख कारण है, जिनकी वजह से बीएसएनएल को घाटा हो रहा है।
प्रस्तावित बेलआउट पैकेज के तहत, 20,000 करोड़ रुपए 4जी स्पेक्ट्रम के लिए आवंटित किए जाएंगे और 40,000 करोड़ रुपए वीआरएस एवं शीघ्र सेवानिवृत्ति लाभ के लिए दिए जाएंगे।
सरकार ने एमटीएनएल के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक (सीएमडी) पी. के. पुरवार को तीन महीने की अवधि के लिए बीएसएनएल का सीएमडी नियुक्त करने का फैसला किया है।
भाजपा नेता और बिहार की सारण लोकसभा सीट से सांसद राजीव प्रताप रूडी ने सरकारी टेलिकॉम कंपनी BSNL से जुड़ा सवाल उठाया और इस सवाल का जवाब जब टेलिकॉम मंत्री और पटना से सांसद रविशंकर प्रसाद ने दिया तो रूडी जवाब को नकारते हुए नजर आए
सभी मंडल प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी पूंजी व्यय के लिए निविदा जारी करने से पहले दिल्ली स्थित कॉरपोरेट कार्यालय से अनुमति ली जाए।
संपादक की पसंद