Coal Mining Lease Case: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले में केंद्र ने लापरवाही करते हुए एक प्राइवेट कंपनी को मध्यप्रदेश में आवंटित कोयला ब्लॉक को रद्द कर दिया था।
देश में कोयले की कुल सप्लाई पिछले वित्त वर्ष के इसी महीने में 624.9 लाख टन था। इसकी तुलना में जुलाई, 2022 में यह आंकड़ा 8.51 प्रतिशत बढ़कर 678.1 लाख टन हो गया।
Coal Scam Case: उन्होंने ने बताया कि गुप्ता पर भी 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने लोहारा ईस्ट कोयला खदान के आवंटन से जुड़े मामले में दोनों को आपराधिक षड्यंत्र रचने, धोखाधड़ी करने और भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया था।
Power Minister: मंत्री ने कहा- ''अगर सरकार कोयले के आयात को मंजूरी नहीं देती तो पड़ोस के कुछ देशों की तरह यहां भी बड़े पैमाने पर बिजली कटौती का सामना करना पड़ता। उन्होंने कहा कि लेकिन सरकार ने विभिन्न उपायों के जरिए स्थिति पर काबू पा लिया।'
Taliban Coal News: महंगी बिजली से परेशान पाकिस्तान सरकार अफगानिस्तान से सस्ता कोयला मंगाना चाहती थी। इसकी भनक लगते ही तालिबान ने कोयले के दाम 30 फीसदी बढ़ा दिए।
Coal Import Tender: कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) की तरफ से आमंत्रित टेंडरों के लिए बोली लगाने में अडाणी एंटरप्राइजेज के अलावा 10 और कंपनियों ने रुचि दिखाई है।
बिजली मंत्रालय ने सभी आयातित कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को पूरी क्षमता से चलाने का निर्देश दिया है।
रेलवे ने अगले 20 दिनों तक ट्रेनों को कैंसिल करने का जो फैसला किया है, उससे आम आदमी को काफी परेशानी उठानी पड़ेगी।
इस वक्त ज्यादातर राज्यों में जहां गर्मी प्रचंड पड़ रही है वहीं, बिजली की कमी की भी समस्या सामने आ पड़ी है। इसे लेकर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री के बयान आए थे कि इन राज्यों को कोयला नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से बिजली संकट खड़ा हो रहा है जिसे देखते हुए गृहमंत्री ने ये बैठक बुलाई है।
देशभर के साथ ही राजधानी में भी कोयले की कमी का असर देखा जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को फिर कोयले की कमी का मुद्दा उठाया।
देश के विभिन्न हिस्सों में बिजली संकट के मद्देनजर कोयला माल ढुलाई बढ़ाने के लिए रेलवे ने अब तक 42 यात्री रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया है। इसके चलते छत्तीसगढ़, ओड़िशा, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे कोयला उत्पादक राज्यों से आने-जाने वाले लोगों को असुविधा हो रही है।
कोयले की कमी को लेकर गहराते संकट के बीच, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में मेट्रो ट्रेन और अस्पतालों सहित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति में संभावित बाधा आने को लेकर बृहस्पतिवार को चेतावनी दी।
इस सड़क से 30 फीट की दूरी पर 4 अवैध माइंस चल रहे हैं। यहां पर अंदर ही अंदर अवैध खनन कर कोयला निकाल ली गई, जिससे यह हादसा हुआ।
झारखंड सरकार के खान विभाग के निदेशक अमित कुमार ने बताया, ‘‘कुछ ग्रामीणों के खदान में फंसे होने की आशंका है और बचाव अभियान चल रहा है।’’
कुछ कोयला-आधारित बिजली संयंत्रों के लिए आयातित कोयले पर आने वाली उच्च लागत का भार उपभोक्ताओं पर डालने देने पर सहमति बनी है
एक ओर पंजाब सरकार ने 1 जुलाई से 300 यूनिट बिजली फ्री करने की घोषणा की है। वहीं पंजाब सहित देश के विभिन्न राज्यों में भीषण गर्मी के बीच देशभर में बिजली संकट और गहराने के कगार पर है।
केंद्र सरकार ने सोमवार को बताया कि गुजरात में छह हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के घोटाले के संबंध में उसे शिकायत मिली है लेकिन इसकी जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव उसके पास विचाराधीन नहीं है।
झारखंड में सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) ने पिछले वित्तीय वर्ष में 6.88 करोड़ टन कोयले का उत्पादन किया, जो अब तक का सर्वाधिक उत्पादन है। सीसीएल के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
इस वर्ष कोयला उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 16 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 15.77 करोड़ टन तक पहुंच गया है।
संगठन के अनुसार वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संसाधनों की बढ़ती कीमतों के बीच बिजली उत्पादक अपनी मांग को पूरा करने के लिए घरेलू कोयले की आपूर्ति को लेकर सरकार पर दबाव डालेंगे।
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