केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘‘दिल्ली सरकार पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने पर बातचीत और तौर - तरीके पर चर्चा के लिए दिल्ली के सभी आरडब्ल्यूए (रेसीडेन्ट वेल्फेयर एसोसिएशन) और बाजार एसोसिएशनों के साथ बातचीत करेगी।’’ कल एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए अनिवार्य मंजूरी के प्रावधान से घूसखोरी में बढ़ोतरी होगी।
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों को लेकर चली रस्साकशी का मामला दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंचा था। उच्च न्यायालय ने चार अगस्त , 2016 को अपने फैसले में कहा था कि उपराज्यपाल ही दिल्ली के प्रशासनिक मुखिया है।
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच सत्ता के टकराव पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला दिया। हालांकि, कोर्ट के फैसले के बावजूद टकराव कम होने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं...
उपराज्यपाल किरण बेदी के साथ विवादों को लेकर लंबे समय से चर्चा में बने नारायणसामी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इस बात पर जोर दिया कि फैसला इस केंद्र शासित प्रदेश पर भी ‘‘पूरी तरह लागू’’ होता है...
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नर्सरी से आठवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए यह पाठ्यक्रम पेश करते हुए कहा कि पाठ्यक्रम में दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में नर्सरी से लेकर आठवीं कक्षा तक में 45 मिनट का एक ‘हैप्पीनेस’ पीरियड होगा...
लंबे समय से चल रहे IAS अफसरों और दिल्ली सरकार के बीच चल रही तनातनी जल्द ही खत्म हो सकती है। दोनों ही पक्षों में बातचीत के संकेत मिल रहे हैं। बीते रविवार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने IAS अफसरों से अपील की कि वह फिर से काम पर लौट आएं।
सीएम केजरीवाल ने कहा है कि वे लोग बीते 15 वर्षो से मध्यप्रदेश में सत्ता में हैं, गुजरात में बीते 30 वर्ष से सत्ता में हैं। क्योंकि वे अपने राज्यों में विकास कार्य नहीं कर पाए, इसलिए वे हमें रोकना चाहते हैं।
अदालत ने गत 19 जनवरी को इस मामले में आयोग द्वारा आप विधायकों का पक्ष नहीं सुने जाने की दलील को सही ठहराते हुये यह फैसला सुनाया था।
वर्ष 2016-17 की यह रिपोर्ट उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को विधानसभा में पेश की। तीन भागों में विभक्त इस रिपोर्ट में दिल्ली सरकार के दावों से एकदम इतर विभिन्न विभागों की विस्तार से कलई खोली गई है।
आउटकम बजट में सरकार के 34 विभागों को शामिल किया गया है और इस बजट में आवंटित निधि के खर्च के माध्यम से किसी योजना का लेखा-जोखा पेश करने के सामान्य तरीके से इतर का जिक्र होगा...
राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप तो चलता ही है लेकिन जिस तरीके से 'आप' हर बार केंद्र सरकार को बीच में ले आते हैं उससे तो ये ही लगता है कि...
राष्ट्रीय राजधानी के स्वास्थ्य क्षेत्र में तमाम दावों और कोशिशों के बावजूद बीते साल के शुरूआती 6 महीनों में ही ‘स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट’ में विभिन्न बीमारियों की वजह से 433 बच्चों की जान चली गई...
दिल्ली सरकार की पूरी मदद न मिलने के बाद अब अपने संघर्ष से दिल्ली विश्वविद्यीलय के 12 कालेजों के शिक्षकों को वेतन मिल रहा है।
संविधान में लिखी बातों को सच करने वाली शिक्षा मिले-मनीष सिसोदिया
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने दिल्ली सरकार की ऑड-ईवन स्कीम को लागू करने की मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं...
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने दिल्ली सरकार द्वारा आनन-फानन में वाहनों पर ऑड-ईवन फॉर्म्यूला को लागू करने के लिए उसे कड़ी फटकार लगाई है...
सर्दी से पहले दिल्ली और एनसीआर की हवा की गुणवत्ता खराबा होती जा रही है इसलिए दिल्ली सरकार ने कहा है कि वह राजधानी में विषम-सम योजना को फिर से लागू कर सकती है
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेट्रो किराया बढ़ोतरी के मामले में केन्द्र और राज्य सरकार के बीच जारी खींचतान के बीच एक बार फिर गेंद केन्द्र सरकार के पाले में डाल दी है
उपराज्यपाल अनिल बैजल से नए सिरे से टकराव में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज उन पर दिल्ली सरकार की उच्च शिक्षा ऋण योजना में अड़चन डालने का आरोप लगाया और दावा किया कि इससे लाखों छात्रों के भविष्य पर असर पड़ेगा।
दिल्ली सरकार का दावा है कि निजी स्कूलों द्वारा अधिक वसूली गयी फीस वापसी की दिशा में उसकी मुहिम काम कर रही है और कई स्कूलों ने नोटिस मिलने से पहले बढ़ा हुआ शुल्क अभिभावकों को लौटाना शुरू कर दिया है।
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