EMI

उपभोक्ता बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क कार्ड का इस्तेमाल कर नो-कॉस्ट प्रभावी ईएमआई स्कीम पर वनप्लस 8 प्रो को खरीद सकते हैं।

फिलहाल बैंक पर्सनल लोन पर 8.35 फीसदी से लेकर 24 फीसदी तक ब्याज दर वसूल रहे हैं। इसके साथ ही 500 रुपये से लेकर कर्ज की रकम के 2.5 फीसदी तक प्रोसेसिंग फीस वसूली जा रही है।

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने सोमवार को अपनी वेबसाइट में होम और ऑटो लोन जैसे रिटेल लोन की रिस्‍ट्रक्‍चरिंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्‍च किया है।

कोरोना संकट से नौकरी गंवाने वालों या आय में कटौती से किस्त चुकाने में परेशानी का सामना करने वाले ग्राहकों के लिए एसबीआई कर्ज में रिस्ट्रक्चरिंग का ऑफर लेकर आया है।

1 सितंबर (मंगलवार) से कई नियम और चीजें बदलने वाली हैं जिसका आपकी जिंदगी और जेब पर सीधा असर पड़ेगा। जानिए आपका कहां-कहां कितना फायदा होगा।

31 अगस्त को खत्म हो रही है ईएमआई में राहत की योजना

सिबिल में 700 अथवा इससे अधिक स्कोर रखने वाले ग्राहकों के लिए 50 लाख रुपए तक के होम लोन पर ब्याज की दर 6.90 प्रतिशत से शुरू होगी।

कंपनी ने कहा कि फ्लेक्सी ईएमआई विकल्प का उद्देश्य इस मुश्किल समय में ग्राहकों के लिए तरलता और रीपेमेंट तनाव को कम करना है।

इंडस्ट्री के मुताबिक लॉकडाउन और भारत-चीन तनाव की वजह से मुश्किलें काफी बढ़ गईं

संयुक्त अरब अमीरात की एयरलाइंस एमिरेट्स ने पाकिस्तान से आने वाली सभी उड़ानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

कोरोना संकट के बीच नकदी समस्या को देखते हुए बैंक ऑफर कर रहें हैं EMI का विकल्प

कोरोना संकट को देखते हुए एजुकेशन लोन EMI में राहत का ऐलान किया गया है

कुछ कार कंपनियां शुरुआती कुछ EMI एक हजार रुपये प्रति लाख से कम पर ऑफर कर रही हैं

नई कारों पर कम डाउनपेमेंट से लेकर कम ईएमआई तक के विकल्प दिए गए हैं

मारुति सुजुकी ने एक बयान में कहा कि गठजोड़ के साथ आईसीआईसीआई बैंक लचीली ईएमआई (समान मासिक किस्त) योजना की पेशकश कर रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक बिजली, दूरसंचार, सड़क, कपड़े और उर्वरक क्षेत्रों की कंपनियों को सबसे अधिक लाभ

पर्सनल लोन औऱ क्रेडिट कार्ड के भुगतान टालने पर हो सकता है ज्यादा नुकसान

कुछ बैंकों ने अपने ग्राहकों को विकल्प भी दिया है कि वो चाहें तो EMI जारी रख सकते हैं

विलय होने वाले आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के ग्राहकों को भी फायदा

ईएमआई में छूट के लिए नहीं करना होगा आवेदन, आदेश खुद से होगा लागू