मोदी सरकार की चलाई जा रही LPG योजना उज्ज्वला को जबरदस्त रिसपॉन्स मिला है इस कदम के बाद भारत LPG खपत करने के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है
ONGC-रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) विवाद में सरकार ने तीन सदस्यीय पंचनिर्णय समिति के लिये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जीएस सिंघवी का नाम दिया है।
तेजी से हो रहे सुधार को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि 2040 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार मौजूदा स्थिति से 5 गुना बड़ा होगा।
चार माह पहले शुरू की गयी उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 1.1 करोड़ से ज्यादा रसोई गैस कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। एक करोड़ लोग अपनी सब्सिडी छोड़ चुके हैं।
चीन के हालात भारत से भी ज्यादा बदतर है। अब चीन में साफ हवा भी जार और कनस्तर में भरकर बेची जा रही है। ब्रिटेन और कनाडा की दो कंपनियां इसकी सप्लाई कर रही हैं
भारत और रूस में दुनिया की सबसे महंगी 25 अरब डॉलर की पाइपलाइन के निर्माण की संभावना तलाशने की सहमति बनी है। यह 4,500 से 6,000 किलोमीटर का होगा।
देश की सबसे बड़े गैस विपणन कंपनी गेल इंडिया ने जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा गैस पाइपलाइन के 345 किलोमीटर लंबे एक खंड को बिछाने का ऑर्डर दिया है।
सरकार ने ONGC विदेश को रूस की वैंकोर तेल फील्ड में 11 प्रतिशत अतिरिक्त हिस्सेदारी 93 करोड़ डॉलर में खरीदने की आज मंजूरी दे दी।
सार्वजनिक क्षेत्र की तेल मार्केटिंग कंपनियों की पेट्रोलियम ईंधन पर अंडर रिकवरी में वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान करीब 61.87 फीसदी की बड़ी कमी दर्ज की गई है।
ओएनजीसी सहित सभी प्राकृतिक गैस उत्पादकों को दिए जाने वाले गैस का मूल्य 20 फीसदी गिरावट के बाद 2.5 डॉलर प्रति दस लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट हो सकता है।
निजी क्षेत्र की बिजली कंपनी एस्सार पावर अपने ऋण के बोझ को कम करने के लिए गुजरात के अपने गैस आधारित दो संयंत्रों को बेचने पर विचार कर रही है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के तेल एवं गैस क्षेत्र केजी-डी6 ब्लॉक में 2,600 अरब घन फुट का सत्यापित गैस भंडार है जो 3.7 गुणा अधिक है।
गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले 5 करोड़ परिवारों को अब सरकार आधी कीमत पर LPG गैस चूल्हा भी उपलब्ध कराएगी। सरकार 990 रुपए में गैस चूल्हा देगी।
आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि केवल सात उत्पादों और सेवाओं के जरिये कैसे हर साल एक लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी अमीरों की जेब में जा रही है।
उन एलपीजी कस्टमर्स के लिए खास खबर है, जिन्होंने अनजाने में या गलती से अपनी एलपीजी सब्सिडी छोड़ दी है और अब उसे दोबारा हासिल करना चाहते हैं।
सरकार ने नेचुरल गैस की कीमतों में 20 फीसदी की कटौती कर दी है। इससे सीएनजी और पीएनजी के दाम घटने की संभावना बढ़ गई है। नई कीमतें एक अप्रैल से लागू होंगी।
प्रतिबंध हटने से नेपाल में वाहनों को बिना किसी रोकटोक के पूरा ईंधन मिल पाएगा जबकि लोग घरों के लिये पूरा भरा रसोई गैस सिलेंडर खरीद सकेंगे।
गैस की कीमतों को तय करने के नए फार्मूले का असर दिख सकता है। नेचुरल गैस के दाम अप्रैल में 17 फीसदी घटकर 3.15 डॉलर प्रति यूनिट (एमएमबीटीयू) पर आ सकते हैं।
प्रेफर्ड टाइम डिलिवरी के तहत आप अपने घर पर अपने समय अनुसार गैस सिलेंडर मंगा सकते हैं। हर टाइम स्लॉट के लिए एक निश्चित राशि देनी होगी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार सब्सिडी के खिलाफ नहीं है लेकिन वह मानती है कि यह अमीरों के लिए नहीं बल्कि जरूरतमंदों के लिए है।
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