Jharkhand News: मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘भाजपा की हालत ऐसी है कि जहां कहीं पार्टी सत्ता में नहीं है वहां पानी से बाहर हुई मछली की तरह है। वह गंदी राजनीति करती है। गैर भाजपा शासित राज्यों का उदाहरण आपके सामने है।’’
Jharkhand News: भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने राज्य को ‘सूखाग्रस्त’ का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर सदन में हंगामा किया। इसके कारण विधानसभा अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी।
Jharkhand Politics: झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश भाजपा हमेशा से करते आई है। हेमंत सरकार के खिलाफ भी ऐसा ही किया जा रहा है। सरकार को गिराने के लिए तीनों विधायकों को बीजेपी ने पैसे दिए थे।
Jharkhand News: झारखंड में 47 करोड़ रुपए के लागत से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण करवाया जा रहा है। जिसकी आधारशिला झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रखी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है।
Jharkhand News: झारखंड टेंडर घोटाला मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की कार्रवाई में एक और खुलासा हुआ है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी और उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के पास से एक जहाज बरामद हुआ है, जिसका इस्तेमाल खनन में किया जाता था।
Jharkhand News: सीएम हेमंत सोरेन ने 73वें वन महोत्सव- 2022 में बतौर चीफ गेस्ट अपने संबोधन कहा कि शहरी इलाके में जो परिवार अपने घर में पेड़ लगाएंगे, उनको प्रति पेड़ पांच यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी।
Jharkhand News: कोर्ट ने मिश्रा को मामले की निष्पक्ष और पूर्ण जांच के लिए आवश्यक और उचित बताते हुए 6 दिन के ED रिमांड पर भेजने का आदेश दिया और कहा कि ''आरोपी को ED की हिरासत में भेजने के लिए पर्याप्त कारण हैं।''
Jharkhand: यहां स्थानीय लोगों ने सरकारी नियमों को तोड़ते हुए स्कूलों पर मनमाने नियम थोप दिए हैं। इलाके के सैकड़ों स्कूलों में अब सरकारी नियमों के हिसाब से रविवार को साप्ताहिक अवकाश नहीं होता, बल्कि शुक्रवार (जुमा) को छुट्टी रहती है।
Jharkhand ED Raid: ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के घर और उनके करीब 18 ठिकानों पर छापेमारी की है। जानकारी के अनुसार ईडी ने यह रेड सुबह 5 बजे के करीब शुरू की।
Jharkhand News: बीजेपी ने दावा किया है कि विद्यार्थियों की पोशाक के लिए रंग का चयन सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के 'हरे और सफेद रंग वाले झंडे' से प्रेरित है।
Jharkhand: राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी के अनुरोध पर शीर्ष अदालत ने गर्मी की छुट्टियों के बाद मामले को उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
School girl beating case: पुलिस सूत्रों ने बताया कि वायरल वीडियो के मामले में सोरेन ने संज्ञान लेते हुए पाकुड़ के उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक को जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी किशोर की तलाश में कई स्थानों पर छापामारी की और उसे देर शाम दुमका से धर दबोचा।
Jharkhand News: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में अवैध खनन किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा और यदि कहीं भी अवैध खनन हुआ, तो अधिकारियों की खैर नहीं है।
झारखंड हाई कोर्ट से ED ने कहा कि निलंबित IAS पूजा सिंघल से पूछताछ और दस्तावेज से अहम खुलासे हुए हैं। घोटाले की राशि शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने राज्य सरकार पर इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी निष्क्रिय रहने का आरोप लगाया और दावा किया कि क्षेत्र के मंत्री मौके पर नहीं गए। दास ने मृतकों के परिजनों के लिए एक करोड़ रुपये मुआवजे की मांग करते हुए कहा, 'राज्य सरकार को लोगों के जीवन की परवाह नहीं है। त्वरित निर्णय नहीं ले पाने के कारण यात्री रात भर हवा में लटके रहे।'
देवघर के त्रिकूट पर्वत पर रविवार शाम करीब पांच बजे रोपवे का सैप टूटजाने से 24 में से 23 ट्रॉलियों पर सवार कुल लगभग 90 लोग पहाड़ी और खाई के बीच में फंस गये थे। इनमें से 28 लोगों को रविवार को ही एनडीआरफ और स्थानीय युवकों ने रस्सियों और हेलिकॉप्टर के जरिए सुरक्षित निकाल लिया था।
झारखंड में सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) ने पिछले वित्तीय वर्ष में 6.88 करोड़ टन कोयले का उत्पादन किया, जो अब तक का सर्वाधिक उत्पादन है। सीसीएल के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
झारखंड सरकार अपने राजस्व संग्रह को मौजूदा 1,800 करोड़ रुपये से बढ़ा कर सालाना 3,000 करोड़ रुपये करने के लिए शराब की थोक और खुदरा बिक्री को अपने नियंत्रण में लेने वाली है।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ सौतेला बर्ताव करने का आरोप लगाया।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में पंचायतों के आगामी चुनाव ओबीसी आरक्षण के बगैर कराये जायेंगे। कोविड के चलते पंचायत चुनाव 2021 से ही टल रहे हैं और इस वजह से राज्य सरकार को 700 से 800 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है।
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