HRD

क्या जेएनयू का हल आज निकल पाएगा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय की 3 सदस्यीय हाईपॉवर कमेटी शांति बहाली और हालात सामान्य करने का रास्ता निकालने के लिए आज छात्रों से बातचीत करने वाला है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार भारत का प्रस्तावित उच्च शिक्षा आयोग (HECI), जो यूजीसी और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) का स्थान लेगा और इस बिल को अक्तूबर में कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों का एक दल शीघ्र ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का दौरा करेगा।

उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को मानव संसाधन मंत्रालय HRD से जोड़ा जाएगा।

उन्होंने कहा कि स्कूली और कॉलेज छात्रों के लिए फिजिकल एजुकेशन (पीई) पाठ्यक्रम के तहत योग को आवश्यक विषय के तौर पर शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है।

देश के नए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जैसे ही मानव संसाधन विकास मंत्री के तौर पर कुर्सी संभाली उसके कुछ देर बाद ही नई एजुकेशन पॉलिसी बना रही कमिटी ने इसका ड्राफ्ट सौंप दिया।

मोदी सरकार में 2016 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने से पहले 2014 से उन्होंने बतौर राज्य मंत्री विभिन्न विभागों के लिए काम किया था।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्च शैक्षिक संस्थानों में सामान्य वर्ग के ‘‘आर्थिक रूप से कमजोर’’ लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू करने की रूपरेखा पर काम कर रहा है।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तय किए जाने स्कूल बैग के बोझ के मानकों कों सभी स्कूलों को सख्ती से मानना होगा

गौरतलब है कि मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय ने जुलाई में यह दर्जा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के तीन-तीन संस्थानों को दिया था। इसके तहत इन संस्थानों को खुद को विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय के रूप में तब्दील करने के लिए पूर्ण स्वायत्ता और विशेष प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने साहित्यिक चोरी पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नये नियमों को मंजूरी दे दी है।

सरकार ने आज राज्यसभा में कहा कि जियो संस्थान को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा नहीं दिया गया है बल्कि विभिन्न शर्तो के साथ एक आशयपत्र देने की सिफारिश की गई है।

सरकार ने निजी क्षेत्र में मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी (माहे), बिट्स पिलानी और जियो इंस्टीट्यूट को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिया है।

रिलायंस फाउंडेशन की ओर से अभी जियो इंस्टीट्यूट की स्थापना की जानी है...

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक अपने छात्रों को‘ डिग्री’ या‘ डिप्लोमा’ देने का फैसला भारतीय प्रबंधन संस्थानों (IIM) को करना है।

सीबीएसई ने 25 अप्रैल को इकोनॉमिक्स की परीक्षा दोबारे आयोजित कराने का फरमान सुनाया है जिसके खिलाफ अब छात्र सड़क पर उतर आए हैं।

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दो मामले दर्ज करके 12वीं कक्षा का अर्थशास्त्र का पेपर तथा 10वीं कक्षा का गणित का पर्चा कथित रूप से लीक होने के मामले की जांच शुरू कर दी।

सीबीएसई ने घोषणा की है कि पेपर लीक होने के कारण 10वीं कक्षा के गणित और 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र के पेपर की फिर से परीक्षा ली जाएगी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संकलित किए गए आंकड़ों के मुताबिक, 2013 से बीते 5 साल में IIT संस्थानों में खाली रहने वाली सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है...

थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पर होगा जोर। पढ़ाने में परेशानी न होने के लिए शिक्षकों के लिए AICTE ने किया हैंडबुक तैयार।