अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए जीवन बीमा एक सबसे आसान और सबसे बेहतर उपाय है।
सरकार नियंत्रित बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने दावे के निपटान से जुड़ी शर्तों में कुछ ढील देने का घोषणा की।
10 मई 2021 से एलआईसी के कार्यालय में कामकाज का समय सोमवार से शुक्रवार को 10 बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक होगा।
जीवन बीमा के साथ ही एलआईसी पेंशन से जुड़ी स्कीम पेश करती है। इसमें एक मुश्त या फिर वार्षिक प्रीमियम अदा कर, बुढ़ापे में आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
नए वित्तीय वर्ष में भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिली है।
देश की बैंकिंग व्यवस्था जितनी तेजी से डिजिटल होती जा रही है उतनी ही तेजी से ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर क्राइम की घटनाएं सामने आ रही हैं।
दूरसंचार विभाग ने बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए कुछ सर्किलों में लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं करने के लिए वोडाफोन आइडिया लि.(वीआईएल) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।
पॉलिसी धारक के पास तुरंत या फिर 5, 10, 15 एवं 20 साल बाद पेंशन शुरू कराने का विकल्प मिलता है। समय बढ़ने के साथ ही पेंशन की रकम बढ़ जाएगी।
इस लिस्ट में SBI, ICICI, HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक के अलावा देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी शामिल हैं।
गृह वरिष्ठ बाजार में उपलब्ध अपनी तरह का अनूठा होम लोन प्रोडक्ट है, जहां 65 वर्ष की उम्र वाला व्यक्ति भी होम लोन के लिए आवेदन कर सकता है।
एलआईसी ने अपने 113 मंडल कार्यालयों, 2,048 शाखाओं, 1,526 उपग्रह कार्यालयों और 74 ग्राहक क्षेत्रों को पॉलिसीधारकों से परिपक्वता दावों के दस्तावेज प्राप्त करने की अनुमति दी है,
जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के कर्मचारी निगम के विनिवेश के प्रस्ताव के विरोध में गुरुवार को एक दिवसीय हड़ताल करेंगे।
LIC की इस नई पॉलिसी का नाम LIC बचत प्लस (Bachat Plus) है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस नई बीमा पॉलिसी की घोषणा की है।
लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (एलआईसी) ने बड़ी खुशखबरी दी है। कंपनी ने ग्राहकों नया प्लान लॉन्च कर दिया है। कंपनी की इस नई पॉलिसी का नाम 'बचत प्लस' प्लान है। एलआईसी का यह 'बचत प्लस' प्लान सुरक्षा और बचत दोनों प्रदान करता है।
एलआईसी लोगों की हर तरह की जरूरतों को पूरा करने के लिए पॉलिसी ऑफर कर रही है। इसमें लोगों की अपनी जरूरतों, बच्चों का भविष्य से लेकर आश्रितों के लिए आर्थिक सुरक्षा शामिल है।
आईपीओ के बाद पांच साल तक सरकार एलआईसी में कम से कम 75 प्रतिशत हिस्सेदारी रखेगी। लिस्टिंग के पांच साल बाद कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी कम से कम 51 प्रतिशत रहेगी।
देश की सबसे बड़ी सरकारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) कई दशकों से ग्राहकों को उनकी जरूरत को लेकर प्लान पेश करती रही है।
जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने एक नयी योजना पेश की है। यह एक गैर-संबद्ध, गैर-भागीदारी, व्यक्तिगत, बचत योजना है। इसमें पॉलिसीधारक को संरक्षण के साथ बचत का भी विकल्प मिलेगा।
पॉलिसी धारक ऑनलाइन और एसएमएस के जरिए अपनी पॉलिसी के स्टेटस के बारे में जान सकते हैं। इससे प्रीमियम में भुगतान में देरी जैसी भूल से बचा जा सकेगा। साथ ही पॉलिसी धारकों को अपनी पॉलिसी के सभी लाभ की जानकारी रहेगी।
वित्त बिल 2021-22 में एलआईसी के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के पक्ष में प्रतिस्पर्धा के आधार पर आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा गया है, यह इश्यू साइज के 10 प्रतिशत तक हो सकता है।
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