LIQUOR SALE

दिल्‍ली सरकार की नई आबकारी नीति (New Excise Policy) की वजह से कई लिकर स्‍टोर्स पर एक बोतल की खरीद पर दूसरी बोतल मुफ्त (Buy One Get One Free) मिल रही है। कुछ जगह एक पेटी खरीदने पर दूसरी पेटी फ्री मिल रही है।

शराब को परोसने के लिए 24X7 लाइसेंस को इसमें शामिल कर दिया गया है और जबरन कम्पोजिट शुल्क थोपा गया है, इसके लिए स्थान/क्षेत्र या 24X7 शराब सेवा की मांग और लाइसेंस यूनिट की पसंद का ध्यान ही नहीं रखा गया है।

UP new Excise Policy: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बीयर की बिक्री बढ़ाने के लिए इस पर उत्पाद शुल्क घटा दिया है।

इंडस्‍ट्री के सूत्रों ने बताया कि राज्‍य सरकार शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए भारत निर्मित विदेशी शराब और विदेशी शराब पर एड वैलोरेम टैक्‍स (मूल्‍य के आध

शराब उद्योग राज्य सरकारों के राजस्व में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का योगदान देता है। हालांकि चालू वित्त वर्ष में इस राजस्व में 25 से 30 प्रतिशत की गिरावट आने वाली है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने शॉपिंग मॉल्स में शराब बेचने की अनुमति दे दी है। इम्पोर्टेड विदेशी शराब, भारत में बनी स्कॉच, ब्रांडी, जिन और वाइन के सभी ब्रांड वोदका, रम और बीयर की केन शॉपिंग मॉल्स में बेचने की अनुमति दे दी गई है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन के कारण सरकार को अपने कर्मचारियों को वेतन भुगतान में भी दिक्कत आ रही है।

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी शराब की दुकानों को निर्देश दिया है कि शराब की शत प्रतिशत बिक्री उचित तरीके से स्कैन करके ही की जाए। 

आबकारी विभाग ने अपना यह प्रस्ताव तीन महीने पहले शासन के पास भेजा था, जिसे शनिवार को राज्य मंत्रीमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी।

बीएमसी ने कहा है कि शराब दुकानों द्वारा होम डिलीवरी के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की मंजूरी होगी।

महाराष्ट्र में शराब की दुकानों पर लोगों की भीड़ रोकने के लिए 15 मई से घर पर शराब की आपूर्ति शुरू की जाएगी। राज्य के आबकारी विभाग ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किया।

महाराष्‍ट्र सरकार ने शराब की होम डिलीवरी पर भी विचार करना शुरू किया है ताकि भीड़ को कम किया जा सके और सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन सुनिश्चित हो सके।

दिल्ली सरकार ने शराब बिक्री के लिए अब ई-टोकन सिस्टम लागू किया है। शराब की दुकानों पर लग रही भीड़ के मद्देनजर सरकार ने यह सिस्टम इसीलिए लागू किया है ताकि दुकानों पर नियमानुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सके।

कोरोना वायरस महामारी पर नियंत्रण पाये जाने तक देश की राजधानी में शराब की दुकानों को बंद रखने का आप सरकार को निर्देश देने के लिये दिल्ली उच्च न्यायालय में बुधवार को एक जनहित याचिका दायर की गयी।

कोरोना वायरस के चलते 40 दिनों लंबे लॉकडाउन के दो चरणों के बाद देश के विभिन्न राज्यों ने कुछ ढीलें दी हैं।

कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के तीसरे चरण में सोमवार को शराब की दुकानें खुलते ही उमड़ पड़ी भीड़ को देखते हुए आबकारी विभाग ने इस पर लगाम लगाई है।

औरंगाबाद में स्थित शराब बनाने की फैक्टरियां और बॉटलिंग इकाइयां उत्पादन फिर से शुरू कर सकती हैं लेकिन जिले में इसकी बिक्री पर रोक रहेगी।

गोवा में शराब व्यापारियों के संगठन ने शुक्रवार को राज्य सरकार से शराब की और दुकानों के लिए खुदरा बिक्री लाइसेंस नहीं जारी करने के लिए कहा।

यदि शराब की बिक्री के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया जाए, तो इससे स्वत: ही डिजिटल भुगतान बढ़ेगा।