MANDI

Mandi Vidhan Sabha: हिमाचल प्रदेश की मंडी विधानसभा सीट काफी वक्त तक कांग्रेस के पास रही है। लेकिन इस सीट पर बीजेपी भी चुनाव जीती है। वहीं इस बार आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार को उतारा है।

नड्डा ने कहा, "हम निश्चित तौर पर चाहते हैं कि कंगना राजनीति में आएं। वो प्रधानमंत्री मोदी के कामों से प्रभावित हैं। उनका भाजपा में स्वागत है।''

PM Modi: वर्ष 2014 में आप सभी जागरुक मतदाताओं ने दिल्ली में स्थिर सरकार दी। 2014 और 2019 में आपने स्थिर सरकार दी, इसलिए नीतियों में स्थिरता है। वर्क कल्चर में स्थिरता है। यही कारण है कि भारत का सामान्य नागरिक शासन और सरकार पर भरोसा करता है।

एक समुदाय की भीड़ ने हिंदुओं को बंधक बनाने का प्रयास किया। उन्होंने बच्‍चों को भी नहीं छोड़ा। हिंदुओं की प्रोपर्टीज को नुकसान पहुंचाया गया और कारों में तोड़ फोड़ की गयी। इस तोड़ फोड़ से हिंदुओं में नाराजगी है और वे उपद्रवियों के खिलाफ एक्‍शन की मांग कर रहे हैं।

Mathura News: मथुरा की दीवानी अदालत में सोमवार को एक नयी याचिका दायर कर मीना मस्जिद को स्थानांरित करने का अनुरोध किया गया। याचिका में दावा किया गया है कि इस मस्जिद का निर्माण कटरा केशव देव मंदिर की जमीन पर किया गया है।

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बदायूं की निचली अदालत स्थानीय शम्सी जामा मस्जिद के स्थान पर पहले नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा करने वाली अर्जी पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई है।

UP News: उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर अयोध्या के 'धन्नीपुर गांव' में मुसलमानों को दी गई पांच एकड़ जमीन पर आईआईसीएफ एक मस्जिद के साथ-साथ, अस्पताल, पुस्तकालय, सामुदायिक रसोई और शोध संस्थान का निर्माण कराएगा।

Thailand News: जयशंकर ने ट्वीट किया, ‘‘बैंकॉक के देवस्थान में आज (बृहस्पतिवार को) सुबह प्रार्थना की। फ्रा महाराजागुरु विधि का आशीर्वाद लिया। यह हमारी साझी धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं को रेखांकित करता है।’’

Jharkhand News: झारखंड के लोहरदगा जिले में एक महिला ने रात में अपने सोते हुए पति की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर कर हत्या कर दी।

Himachal Pradesh: एडिशनल एसपी आशीष शर्मा ने बताया कि घायल को अस्पचाल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जबकि मृतकों के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। बता दें कि अभी मृतकों की पहचान सामने नहीं आई है।

Gyanvapi survey video leak: ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण का वीडियो लीक होने के बाद चार महिला याचिकाकर्ता मंगलवार को जिला न्यायाधीश की अदालत में सर्वेक्षण रिपोर्ट, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ की कॉपी सीलबंद लिफाफे में जमा कराने पहुंचीं। हालांकि जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने महिलाओं को सामग्री वापस कर दी। 

Gyanvapi case: वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुवाई हो रही है ।विष्णु जैन समेत सारे पक्षकार कोर्ट में रहे मौजूद हैं। इससे पहले 26 मई को इस मामले पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष में 2 घंटे तक बहस हुई जिसके बाद सोमवार को दोपहर 2 बजे तक सुनवाई टल गई थी।

Mangalore Controversy after Gyanvapi: कर्नाटक के मंगलौर में एक पुरानी मस्जिद के नीचे कथित तौर पर हिंदू मंदिर जैसा वास्तुशिल्प डिजाइन मिलने का दावा किया जा रहा है। इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद एक अनुष्ठान करने जा रहा है। इस वजह से बुधवार रात 8 बजे से इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। 

उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में हिन्दू पक्ष ने वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर मामले की तरह श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में भी अदालत से कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का अनुरोध किया है।

उत्तर प्रदेश में जिन लाउडस्पीकरों से मस्ज़िद में आज़ान और मन्दिरो में भजन सुनाई देते थे वो अब स्कूलों में प्राथनाओं और राष्ट्रगान के लिए काम आएंगे।

Tariq Fateh on Gyanvapi: ज्ञानवापी विवाद पर पाकिस्तान मूल के कनाडाई लेखक तारिक फतह ने एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि- 'ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, बल्की वह मंदिर था। इसलिए जो जिसका है वह उसे सौंप देना चाहिए।'

Akhilesh on Gyanvapi: अखिलेश यादव ने कहा कि- 'एक समय ऐसा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई थीं। हमारे हिंदू धर्म में कहीं पर भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो पीपल के पेड़ के नीचे तो मंदिर बन गया।'

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। रविवार तक 80 फीसदी सर्वे हुआ था। 7 मई तक रिपोर्ट पेश होगी। सर्वे के लिहाज से आज का दिन बेहद खास रहा।

राज्य सरकार को 8 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। जिसके बाद हिंदू संगठनों ने ऐलान किया कि जबतक सरकार कार्रवाई नहीं करती है, तब तक अजान के समय 1000 मंदिरों में हनुमान चालीसा पाठ और सुप्रभात बजाया जाएगा। 

 पवार ने पत्रकारों से कहा कि महाराष्ट्र में सभी धार्मिक स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण को लेकर उच्चतम न्यायालय का फैसला लागू होता है और राज्य सरकार कानून और संविधान के अनुरूप चलती है। कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।