वित्त विभाग की भी जिम्मेदारी संभाल रहे जोरामथांगा ने कुल 10,692.30 करोड़ रुपए का बजट पेश किया।
इस राज्य के बीस फरवरी 1987 को बनने के समय से विवादित आफस्पा कानून लागू था। यह कानून असम और केन्द्र शासित प्रदेश मणिपुर में पहले से लागू था।
कुम्मानम राजशेखरन ने मिजोरम के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है। पद संभालने के 10 महीने के बाद ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है।
मिजोरम के राज्यपाल कुम्मानम राजशेखरन ने 70वें गणतंत्र दिवस के दिन यहां लगभग खाली पड़े मैदान में अपना संबोधन दिया।
यहां एबॉक गांव में अपनी पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ज़ोरमथंगा ने कहा कि पार्टी और उनकी सरकार विधेयक को रद्द करने के लिये हरसंभव प्रयास कर रही है।
मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने गुरुवार को कहा है कि यदि नागरिकता संशोधन विधेयक को रद्द नहीं किया गया तो उनकी पार्टी NDA से नाता तोड़ लेगी।
मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) के अध्यक्ष जोरामथांगा ने शनिवार को मिजोरम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वह 12 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करेंगे।
पांच सालों में मिजोरम में करोड़पति विधायकों की संख्या में 15 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। मिजोरम में प्रति व्यक्ति आय 95,317 रुपये है। साल 2013 में 40 विधायकों में से 30 विधायक करोड़पति थे।
पांच राज्यों में चुनाव नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस, TRS और MNF को जीत की बधाई दी और कहा कि भाजपा विनम्रता से लोगों के फैसले को स्वीकारती है।
मिजोरम के 1987 में पूर्ण राज्य बनने के बाद कोई भी दल लगातार तीन बार प्रदेश में सरकार नहीं बना सका है। लल थनहवला ने दो सीटों से चुनाव लड़ा था और उन्हें दोनों ही सीटों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा।
जोरामथंगा दो बार मिजोरम के मुख्यमंत्री रहे है। वह एक पूर्व भूमिगत नेता थे और एमएनएफ के नेता लालडेंगा के करीबी सहयोगी थे।
5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की ग्रोथ 83 प्रतिशत रही है जबकि बीजेपी का नुकसान 50 प्रतिशत तक पहुंचा है
मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच वोटों का जितना अंतर है उससे ज्यादा वोट तो NOTA में डाले जा चुके हैं
मिजोरम की 40 सीटों के लिए हुए चुनाव की मतगणना जारी है। यहां रुझानों के मुताबिक शुरुआत से ही एमएनएफ ने बढ़त बनाई हुई है जबकि कांग्रेस पिछड़ी हुई दिख रही है।
मिजोरम में मुख्य विपक्षी दल को हालांकि विश्वास है कि आम चुनाव में कांग्रेस या यूपीए जीत हासिल नहीं कर पाएगी।
चार बार मुख्यमंत्री रहे लल थनहवला ने दावा किया कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 27 से 37 सीटों पर जीत हासिल करेगी।
तीन व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव से चुनाव ड्यूटी से हटा दिया गया है और संबंधित अधिकारियों को उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के लिए कहा गया है।
राज्य में कुल 7.70 लाख मतदाता हैं और 5 बजे तक 75 प्रतिशत से ज्यादा वोटिंग हो चुकी थी
मिजोरम में 40 सदस्यीय विधानसभा का चुनाव भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर का यह एकमात्र राज्य है जहां भाजपा की सरकार नहीं है।
40 सदस्यीय मिजोरम विधानसभा सीट के लिए होने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री लाल थानहावला हैट्रिक लगाना चाह रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि उनकी सरकार के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है।
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