आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ED अब इन संपत्तियों को जब्त कर इन स्थानों पर अपने कब्जे का बोर्ड लगाएगा
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को कहा कि उसने धनशोधन मामले में विक्रम कोठारी के स्वामित्व वाले कानपुर की रोटोमैक ग्लोबल की 177 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है, जिसमें एक बैंक से कथित रूप से 3,695 रुपए की धोखाधड़ी की गई थी।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2007 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) से जुड़े मुद्दे संभालने वाले वित्त मंत्रालय के कुछ पूर्व अधिकारियों को सम्मन किया है।
सरकार ने देश की 9,500 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को ऊंचे जोखिम वाली इकाइयों के रूप में वर्गीकृत किया है। इन NBFC ने मनी लांड्रिंग रोधक कानून (PMLA) के तय प्रावधानों को पूरा नहीं किया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया पीएमएलए मामले की जांच के सिलसिले में तलब किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कार्ति को 11 जनवरी को बुलाया गया है।
वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग ने गजट अधिसूचना जारी कर मनी लांड्रिंग रोधक (रिकॉर्ड रखरखाव) नियमों में संशोधन किया है।
ED ने नोटबंदी के बाद करीब एक महीने में बिना हिसाब वाले धन से 258 किलो सोना खरीदने को लेकर शहर के एक सर्राफा कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया है।
2 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर रखने वाले ज्वैलर्स को तुरंत प्रभाव से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के दायरे में शामिल करने का निर्देश जारी किया है
एक विशेष PMLA कोर्ट ने बुधवार को विजय माल्या व IDBI बैंक के अधिकारियों समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
ईडी ने कहा है कि एजेंसी एयरसेल-मैक्सिस सौदे में मनी-लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत चिदंबरम की भूमिका सहित एफआईपीबी की मंजूरी की जांच कर रही है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में मैसर्स डेक्कन क्रोनिकल की 263 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति कुर्क की है।
शराब कारोबारी विजय माल्या की 4,200 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आदेश को एक विशेष अदालत ने अनुमति दे दी है।
ED ने NSEL (नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड) स्कैम में कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग होने की जांच के सिलसिले में 135 करोड़ रुपये मूल्य के म्यूचुअल फंड्स जब्त किए हैं।
ED ने कथित फर्जीवाड़े के जरिए बैंकों के करीब 2,500 करोड़ के कर्ज में हेराफेरी करने की आरोपी जूम डेवलपर्स की संपत्ति की कुर्की का अंतरिम आदेश जारी किया है।
बैंकों ने नोटबंदी के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को लेकर कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बैंकों ने ग्रामीण ब्रांचों में नकली ग्राहक भेजकर स्टिंग किया है।
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