नए उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत विज्ञापन करने वाली प्रतिष्ठित हस्तियों को उत्पादों के बारे में भ्रामक दावों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
मांग-सप्लाई के अंतर को कम कर दालों की कीमतों में स्थिरता लाने के लिए भारत विदेशी सरकारों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की योजना बना रहा है।
सरकार बफर स्टॉक बनाने के लिए अपने लक्ष्य से अधिक किसानों से 20,000 टन प्याज खरीदा है। सरकार प्याज का इस्तेमाल कीमत बढ़ने पर करेगी।
देश भर में गन्ना किसानों का पिछले दो सीजन के दौरान मिलों पर गन्ने का बकाया 10,000 करोड़ रुपए रहा है। इसमें सबसे अधिक बकाया उत्तर प्रदेश की मिलों पर है।
केंद्र ने सार्वजनिक जन वितरण योजना के तहत कालाबजारी रोकने के लिए राज्य सरकारों से राशन की दुकानों को आधुनिक रूप देने को कहा है।
केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राम विलास पासवान ने कहा है कि देश में सूखे के हालात के बावजूद खाद्यान्न का भरपूर भंडार है।
अब गारंटी या वारंटी के लिए आपको कार्ड संभाल कर रखने की जरूरत नहीं होगी। इससे निजात देने के लिए सरकार जल्द ही ई-वारंटी सर्विस शुरू करने की तैयारी में है।
दालों की कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार ने 50,000 टन का बफर स्टॉक बनाया है। सरकार ने 20,000 टन दलहन आयात करने का फैसला किया है।
पासवान ने आश्वस्त किया कि इस साल दालों की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। उन्होंने कहा, सरकार ने सप्लाई और डिमांड के अंतर को पाटने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।
केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने रविवार को कहा कि उपभोक्ता संरक्षण कानून को सरल बनाने के मकसद से इसमें बड़े बदलाव के प्रस्ताव किये गये हैं।
रामविलास पासवान ने कहा कि अप्रैल तक लगभग पूरा देश राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आ जाएगा। कानून को लागू करने के लिए तेजी से काम हो रहा है।
पटना: लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने शनिवार को कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार दो साल से अधिक चलने वाली नहीं
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