रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकान्त दास की अगुवाई वाली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की दो दिन की बैठक दो दिसंबर से शुरू होगी। बैठक के नतीजों की घोषणा चार दिसंबर को की जाएगी।
दास ने कहा कि अप्रैल-जून तिमाही में अर्थव्यवस्था में आई गिरावट अब पीछे रह गई है और अर्थव्यवस्था में उम्मीद की किरण दिखने लगी है।
आरबीआई की नई गठित मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने रेपो रेट को 4 प्रतिशत पर बनाए रखा है।
RBI Governor shaktikanta das announced monetary policy decision, know everything
पिछले महीने आरबीआई ने नीतिगत दर रेपो में 0.40 प्रतिशत की कटौती की है
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी तरह के टर्म लोन पर मोराटोरियम पीरियड (मोहलत) की अवधि तीन महीनों के लिए और बढ़ा दी है।
बैंकों द्वारा अपने धन को रिजर्व बैंक के पास रखने और रिजर्व बैंक द्वारा इस जमा धन पर दिए जाने वाले ब्याज दर को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है।
विलय होने वाले आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के ग्राहकों को भी फायदा
आरबीआई की घोषणा से तरलता बढ़ेगी, कोष की लागत कम होगी, मध्यम वर्ग और उद्योगों को मदद मिलेगी।
पी चिदंबरम ने अपने ट्विट में कहा कि मैंने सरकार को सुझाव दिया था कि 30 जून तक सभी तरह की ईएमआई के भुगतान को 30 जून, 2020 तक भुगतान करने के लिए स्थगित की जानी चाहिए।
आप भी जानिए आखिर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर क्या होता है और इसका हम पर क्या असर पड़ता है।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं से देश के हर वर्ग और उद्योग को बड़ी राहत मिलेगी।
रिजर्व बैंक के रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कटौती के बाद भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखी जा रही है। सेंसेक्स दिन के ऊपरी स्तर से 1600 से ज्यादा अंक लुढ़क गया वहीं निफ्टी में दिन के ऊपरी स्तर से 450 से ज्यादा अंक लुढ़क गया।
गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिवर्स रेपो रेट में भी 0.90 प्रतिशत की कटौती करने की घोषणा की है। इससे बैंकों को सस्ता कर्ज मिलेगा और वे इसका फायदा अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचाएंगे।
रिजर्व बैंक ने आने वाले समय में कर्ज के सस्ता होने की उम्मीद जताई है
एसबीआई ने कहा कि उसने बैंकिंग प्रणाली में तरलता की अधिकता को देखते हुए दो करोड़ रुपए से कम के खुदरा जमा तथा दो करोड़ रुपए से अधिक के थोक जमा की ब्याज दरों में भी संशोधन किया है।
पॉलिसी समीक्षा में रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को लेकर कई अनुमान जारी किए हैं।
भारतीय रिजर्व बैकं (आरबीआई) ने गुरुवार को मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में नीतिगत ब्याद दरों (रेपो रेट) में कोई बदलाव नहीं किया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 6 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने इस बार भी रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है और इसे 5.15 प्रतिशत पर बरकरार रखा है।
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