अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको और कनाडा के खिलाफ टैरिफ की धमकी को 30 दिनों के लिए टाल दिया है। दोनों अमेरिकी पड़ोसी देशों ने सीमा सुरक्षा प्रयासों को बढ़ाने पर सहमति जताई है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा, 'डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर बात हुई है। उन्होंने सीमा सुरक्षा पर अतिरिक्त सहयोग का वादा किया है।' एपी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका ने मेक्सिको के खिलाफ टैरिफ की धमकी को 30 दिनों के लिए टाले जाने के बाद कनाडा पर फैसला लिया है।
ट्रंप ने दोनों देशों के शीर्ष नेताओं से की बात
वहीं, इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार से लगने वाले शुल्क को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखी थी। इसमें उन्होंने कहा कि सोमवार सुबह कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से बात की। इसके बाद दोपहर 3 बजे फिर से उनसे बात करेंगे। ट्रंप ने कहा है कि वह मेक्सिको के अपने समकक्ष से भी बात करेंगे। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के साथ बात होने के बाद ट्रंप ने 30 दिनों के लिए टैरिफ की धमकी को टाला है।
ट्रूडो ने जताई थी ट्रंप के आदेश के खिलाफ नाराजगी
अमेरिका ने कनाडा से आयातित ऊर्जा पर 10 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाने का फैसला किया था। इसके बाद, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा था, ‘व्हाइट हाउस द्वारा की गई कार्रवाई ने हमें एकजुट करने के बजाय अलग कर दिया है।’ उन्होंने कहा था कि उनका देश शराब और फलों सहित 155 अरब डॉलर तक के अमेरिकी आयात पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाएगा।
कनाडा और मेक्सिको भी करने वाले थे जवाबी कार्रवाई
बता दें कि कनाडा और मेक्सिको दोनों ही अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में अपने-अपने शुल्क लगाने वाले थे। वहीं, ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अपनी शिकायत दोहराई थी कि कनाडा दशकों की मित्रता और साझेदारी के बावजूद असहयोगी रहा है।
मादक पदार्थ की वजह से अमेरिका में मारे गए हजारों लोग- ट्रंप
ट्रंप ने पोस्ट किया, ‘कनाडा अमेरिकी बैंकों को अपने यहां बैंक खोलने या कारोबार करने की अनुमति भी नहीं देता है। यह सब क्या है? ऐसी कई बातें हैं, लेकिन यह मादक पदार्थ के खिलाफ एक युद्ध भी है और मेक्सिको एवं कनाडा की सीमाओं से आने वाले मादक पदार्थ की वजह से अमेरिका में सैकड़ों हजार लोग मारे गए हैं।’ वित्तीय बाजार, व्यवसाय और उपभोक्ता नये शुल्क के प्रभाव के लिए तैयार हैं, जिसमें चीन के खिलाफ आयात कर भी शामिल है।
(पीटीआई के इनपुट के साथ)
