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कोविड-19: पंचायत चुनाव की अधिसूचना पर 15 दिन बाद समीक्षा कर फैसला लेगा निर्वाचन आयोग

कोरोना वायरस महामारी से जन जीवन अस्त-व्यस्त होने के मद्देनजर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वह पंचायत आम निर्वाचन 2021 की अधिसूचना को लेकर 15 दिनों के बाद परिस्थितियों की समीक्षा करके निर्णय लेगा। 

IndiaTV Hindi Desk IndiaTV Hindi Desk
Published on: April 21, 2021 22:08 IST
Bihar Panchayat elections postponed for 15 days due to Covid crisis- India TV Hindi
Image Source : PTI निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वह पंचायत निर्वाचन 2021 की अधिसूचना को लेकर 15 दिनों के बाद समीक्षा करके निर्णय लेगा। 

पटना: कोरोना वायरस महामारी से जन जीवन अस्त-व्यस्त होने के मद्देनजर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वह पंचायत आम निर्वाचन 2021 की अधिसूचना को लेकर 15 दिनों के बाद परिस्थितियों की समीक्षा करके निर्णय लेगा। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के उपमुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा द्वारा बुधवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 के लिए आयोग द्वारा अप्रैल के अंत में अधिसूचना प्रस्ताव भेजने की कार्रवाई चल रही थी। इसी बीच देश और राज्य में कोरोना महामारी से जन जीवन अस्त-व्यस्त होने की सूचना मिल रही है। इससे बचाव के लिए निरोधात्मक कार्रवाई का क्रियान्वयन सामान्य प्रशासन यथा जिला प्रशासन द्वारा वृहद पैमाने पर किया जा रहा है। जिला प्रशासन पूरी तरह से लोगों को महामारी से बचाने में व्यस्त है।’’ 

विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘आयोग कार्यालय के साथ-साथ, विभागों एवं अन्य क्षेत्रीय कार्यालय के पदाधिकारी व कर्मचारी के संक्रमित होने की सूचना है। ऐसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत आम निर्वाचन 2021 की अधिसूचना पर 15 दिनों के बाद परिस्थितियों की समीक्षा कर निर्णय लेने का फैसला लिया गया है।’’

इस बीच बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील कुमार मोदी ने विधानसभा चुनाव के पहले मुफ्त टीकाकरण के वादे को याद दिलाते हुए राज्य सरकार से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को भी मुफ्त में टीका दिए जाने का आग्रह किया है। उन्होंने इसके लिए पर्याप्त डोज उपलब्ध करने की भी बात कही है।

मोदी ने बुधवार को अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, "कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए जब 1 मई से 18 पार के व्यक्तियों के लिए भी टीकाकरण शुरू किया जा रहा है, तब बिहार सरकार को इसे भी मुफ्त रखना चाहिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और असम की सरकारें पहले ही ऐसी घोषणा कर चुकी हैं।" उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव से पहले राजग ने सबको कोरोना का टीका मुफ्त लगवाने का जो वादा किया था, उसका लाभ 18 पार के लोगों को भी मिलना चाहिए।

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