पेट्रोल, डीजल पर उत्पाद शुल्क नहीं बढाएगी सरकारी

नई दिल्ली: कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में गिरावट के बावजूद सरकार की पेट्रोल व डीजल पर उत्पाद शुल्क बढाने की कोई योजना नहीं है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी।  अधिकारी ने उत्पाद-शुल्क बढाने के सवाल पर कहा, नहीं, हमारी फिलहाल उत्पाद शुल्क में बढोतरी की कोई योजना नहीं है।कच्चे तेल के दाम टूटकर साढे छह साल के निचले स्तर पर आ गए हैं।

सरकार ने नवंबर से जनवरी के दौरान पेट्रोल व डीजल पर उत्पाद शुल्क में चार किस्तों में बढोतरी की। इसके चलते इन पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में उतनी नहीं हो सकी जो कि अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट के कारण हो सकती थी। उक्त चार बार बढोतरी के तहत पेट्रोल पर शुल्क 7.75 प्रतिशत और डीजल पर 6.50 रपये प्रति लीटर उंचा हो गया। अगर शुल्क नहीं बढाया जाता तो कंपनियां उपभोक्ताओं को खुदरा कीमतों में उतनी ही कटौती का फायदा दिया दे सकती थीं।

अधिकारी ने कहा, उत्पाद शुल्क बढाने संबंधी कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है.. मेरा मतलब है कि हम तेल के दाम 30 डालर :प्रति बैरल: तक नीचे नहीं आने तक इसमें बढोतरी नहीं करेंगे। अमेरिका में स्टाक में अप्रत्याशित वृद्धि की रपटों के बीच एशिया में अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के दाम गुरुवार गुरुवार साढे छह साल के नये निचले स्तर पर आ गए और वे 40 डालर प्रति बैरल मनोवैग्यानिक स्तर से नीचे चाजे के करीब पहुंच गए हैं। न्यूयार्क में यूएस बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के सितंबर सौदे के भाव 32 सेंट टूटकर 40.48 डालर प्रति बैरल रहे जो कि मार्च 2009 के बाद का निम्नतम स्तर है।

अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट से महीने के आखिर में पेट्रोल व डीजल के दाम और घट सकते हैं बशर्ते सरकार उससे पहले उक्त फायदे को खुद नहीं ले ले।   सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क में बढोतरी के बावजूद जुलाई 2014 के बाद से कुल मिलाकर पेट्रोल के दाम में 10.40 रपये प्रति लीटर और डीजल के दाम में 12.89 रपये प्रति लीटर की कटौती की गई है।