इंश्योरेंस बिल और पेंशन सेक्टर में राहत-
7 साल के लंबे सूखे के बाद मोदी सरकार इंश्योरेंस बिल को पास कराने में कामयाब रही। इस बिल के साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर में 49 फीसदी एफडीआई निवेश के रास्ते खुल गए। संसद के दोनो सदनों में इंश्योरेंस बिल पास होना मोदी सरकार के लिए बड़ा रिफॉर्म माना गया। बजट में पेंशन सेक्टर के लिए भी 49 फीसदी एफडीआई की सीमा ने नए अवसर की राहें खोल दीं। साथ ही मोदी सरकार के पहले बजट में एक शानदार प्रावधान रखा गया। इसके मुताबिक पेंशन स्कीम में कर्मचारी द्वारा दिए जाने वाले अंशदान के कारण कटौती की सीमा को बढ़ाकर 1.50 लाख रुपए कर दिया गया।
गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम-
सावरेन बॉन्ड और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत सरकार ने देश के मंदिरों और घरों में पड़े बेकार सोने को बाजार में लाने की उम्दा पहल की है। इस नई योजना के तहत अब लोग अपने अतिरिक्त सोने का 30 फीसदी हिस्सा बैंकों में जमा कर उस पर ब्याज ले सकते हैं। वहीं सरकार इस सोने को पिघलाकर फिर से ज्वैलर्स के सुपुर्द कर देगी। सरकार और जनता दोनों की कमाई के लिहाज से यह एक बेहतर स्कीम बताई जा रही है।
