हैदराबाद: तेलंगाना में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को मेडक जिले के मल्लान्ना सागर परियोजना स्थल पर जाने से रोके जाने पर कांग्रेस दफ्तर में तनाव फैल गया। मेडक जिले के लिए रवाना होने पर पुलिस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एस. जयपाल रेड्डी, तेलंगाना विधानसभा में विपक्ष के नेता के.जना रेड्डी, विधान परिषद में विपक्ष के नेता मोहम्मद अली शब्बीर तथा अन्य को हिरासत में ले लिया। प्रस्तावित सिंचाई परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ मेडक में विरोध प्रदर्शन हो रहें हैं।
वरिष्ठ नेता मल्लू बट्टी विक्रमारका, एम. शशिधर रेड्डी, सुनीता लक्ष्मण रेड्डी, मल्लू रवि, अंजान कुमार यादव तथा अन्य को हिरासत में लेकर शहर के विभिन्न पुलिस थानों में भेज दिया गया।
'चलो मल्लान्ना' कार्यक्रम के तहत मेडक जाने के लिए तैयार बसों को पुलिस द्वारा रोके जाने का कांग्रेस नेताओं ने कड़ा विरोध किया। इस दौरान, पुलिस व कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी बहस हुई, जिससे माहौल गरमा गया।
कांग्रेस ने परियोजना के लिए सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) सरकार द्वारा दमनकारी नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए इसकी निंदा की है।
जयपाल रेड्डी ने कहा कि जिस प्रकार परियोजना आगे बढ़ाई जा रही है, उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। उन्होंने कहा, "सवाल यह भी है कि क्या इस तरह के बड़े जलाशय की जरूरत है? सवाल यह भी है कि क्या इतनी जमीन के अधिग्रहण की जरूरत है ?"
उन्होंने कहा कि सरकार ने एकतरफा फैसला लिया है। उन 14 गांवों के लोगों को दबाने के लिए बल प्रयोग किया जा रहा है, जिन्हें परियोजना से विस्थापन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
शब्बीर ने कहा कि टीआरएस सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत मुआवजे के भुगतान के बजाय अपने आदेश (जीओ 123) के क्रियान्वयन का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के आदेश में पुनर्वास का कोई प्रावधान नहीं है।
परियोजना के कारण डूब क्षेत्र का सामना करने वाले ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन ने रविवार को तब हिंसक रूप ले लिया, जब पर्याप्त मुआवजे की मांग के समर्थन में सड़क जाम करने का प्रयास कर रहे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया।
मेडक जिला, मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव का गृहजिला है, जो विपक्षी पार्टियों के आह्वान पर सोमवार को बंद रहा। इस बंद के दौरान जिले के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न पार्टियों के नेताओं को गिरफ्तार किया गया।
टीआरएस सरकार ने आरोप लगाया है कि विपक्षी पार्टियां लोगों को उकसा रही हैं। सिंचाई मंत्री हरीश राव ने कहा कि सरकार किसी भी कानून के तहत मुआवजे के भुगतान के लिए तैयार है।
